किसानों के लिए घातक काला कानून रद्द करें

  • राकांपा किसान सभा की मांग
  • तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपति को निवेदन

गोंडपिपरी. देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार ने कृषि विधेयक लाया है. किसानों के लिए घातक काला कानून है. इस कानून के विरोध में देश भर के किसान एकजुट होकर आवाज उठा रहे है.इस कानून को तुरंत खारिज करें ऐसी मांग गोंडपिपरी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसान सभा तहसील अध्यक्ष आकाश चौधरी ने किया है. इस संदर्भ में आज तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया.

केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित विधेयक मंजूर किया है. विधेयक रद्द करें इस मांग को लेकर देश भर के किसान उठ खड़े हुए है. इस आंदोलन को सभी स्तर पर बड़ा समर्थन मिल रहा है. एक ओर गत कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे है मात्र सरकार किसानों की समस्या सुलझाने के लिए उत्सुक नहीं है. इतना ही नहीं केन्द्र सरकार में शामिल कुछ मंत्री आंदोलकों को पाकिस्तानी संबोधित कर किसानों का खुलेआम अपमान कर रहे है.

देश के समस्त किसान बंधूओं को न्याय दिलाने के लिए केन्द्र सरकार ने कृषि विधेयक तत्काल वापस लिया जाए ऐसी मांग किसान सभा के तहसील अध्यक्ष आकाश चौधरी ने की है. आज इस संदर्भ में सभा के शिष्टमंडल ने तहसीलदार के.डी.मेश्राम ने भेट की उनके माध्यम से देश के राष्ट्रपति को निवेदन प्रेषित किया गया. इस अवसर पर रायुकां के जयेश कारपेनवार, युवा कार्यकर्ता संतोष खोब्रागडे, किशोर चौधरी, मोरेश्वर खरबनकर आदि की उपस्थिति थी.