राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की संवैधानिक मांगों के लिए आज जिलाधीश कार्यालय के समक्ष थाली बजाओ आंदोलन किया गया।
- 52 प्र.श. ओबीसी समाज को 52 प्र.श. आरक्षण की मांग
चंद्रपुर. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की संवैधानिक मांगों के लिए आज जिलाधीश कार्यालय के समक्ष थाली बजाओ आंदोलन किया गया। पूर्व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, क्षेत्रीय विधायक किशोर जोरगेवार, राष्ट्रीय ओबीसी समन्वयक डा. अशोक जिवतोडे और महासचिव सचिन राजुरकर के नेतृत्व में आंदोलन कर निवेदन सौंपा गया।
2021 में होने वाली जातिनिहाय जनगणना केंद्र सरकार न कर रही तो राज्य सरकार महाराष्ट्र में जातिनिहाय जनगणना करें, ओबीसी समाज के आरक्षण में मराठा समाज को समाविष्ट न करें, केंद्र में ओबीसी का स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करें, ओबीसी समाज के विद्यार्थियों के लिए पृथक छात्रावास शुरु करें, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडल के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर करें, एस.सी., एस.टी की भांति सभी पाठ्यक्रम में 100 प्र.श. छात्रवृत्ती लागू करें, ओबीसी किसान, खेतिहर मजदूरों को आयु के 60 वर्ष बाद पेंशन लागू की जाये, स्वायत्ता संस्था को जनसंख्या के आधार पर निधि उपलब्ध कराये, गैर आदिवासी लोगों को वनपट्टे के लिए तीन पीढी की शर्त शिथिल की जाये, ओबीसी कर्मचारियों को पदोन्नती में आरक्षण, ओबीसी का बैकलाग पूर्ण करने जैसी अन्य मांगों के लिए आज ओबीसी महासंघ के बैनर तले थाली बजाओ आंदोलन किया।
आंदोलन में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, डा. सुरेश महाकुलकर, नंदू नागरकर, प्राचार्य सुर्यकांत खनके, सचिन भोयर, योगेश बोबडे, गणेश आवारी, विनोद शेरकी, हरडे, दिवसे, प्रदीप पावडे, रमेश ताजने के साथ भारी संख्या में समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे।
