रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार एक कानून लाएगी जिससे केंद्र के नए कृषि कानूनों के कारण राज्य के किसान प्रभावित न हों।
बघेल ने शनिवार को किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कई राज्यों में किसान हाल ही में केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हम एक कानून बनाएंगे ताकि इन केंद्रीय कृषि कानूनों के कारण छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूर प्रभावित न हो।
उन्होंने कहा कि कानून बनाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है तथा राज्य के अधिकारी इस पर काम कर रहे है। उन्होंने कहा, “मंत्रियों को भी इसे देखने के लिए कहा गया है। जिस दिन इस कानून का प्रस्तावना मेरे सामने प्रस्तुत होगा। विधानसभा के विशेष सत्र के तरीख की घोषणा की जाएगी।”
बघेल ने इस दौरान राज्य के किसानों से कहा कि वह तिलहन और दलहल फसलों की खेती करें जिससे राज्य में इसकी आपूर्ति बनी रहे। उन्होंने आशंका जताई कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित नए कानून के लागू होने के बाद इन खाद्य पदार्थों की जमाखोरी बढ़ जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जितना गोदामों में स्टोर कर सकते हैं, करें। इसका मतलब है कि व्यापारी धान खरीद पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि वे दलहन, तिलहन, प्याज आदि की खरीद करेंगे। तिलहन और दालों की कीमतें बढ़ सकती हैं। किसानों को तिलहन और दालों का स्टॉक रखना चाहिए जिससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें।”
उन्होंने यह भी कहा कि अगले रबी फसल के मौसम में किसानों को तिलहन और दलहन की खेती करनी चाहिए जिससे यदि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तब राज्य की जनता इससे प्रभावित न हो। इस दौरान बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं ठीक उसके विपरीत ही होता है।
उन्होंने कहा कि मोदी ने कालाधन के खुलासे के लिए नोटबंदी लाने की बात कही थी, लेकिन काले धन को सफेद धन में बदलने की सुविधा प्रधान की गई जबकि जीएसटी के बाद छोटे और मझोले व्यापारी बर्बाद हो गए।
बघेल ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीन ने भारत की एक इंच भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है। लेकिन चीन ने 12 सौ वर्ग किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि यह कानून किसानों के हित में है। लेकिन यह कानून केवल बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री खुद को किसानों का शुभचिंतक होने का दावा करते हैं तब उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि मंडी के बाहर हो या भीतर किसानों के उपज की खरीदी समर्थन मूल्य से कम कीमत पर नहीं होगी।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री एक राष्ट्र, एक बाजार की बात कहते हैं तो उन्हें एक कदम आगे बढ़ते हुए एक दर भी सुनिश्चित करना चाहिए। मै देश के किसानों की तरफ से वादा करता हूं कि यदि ऐसा हुआ तब इसका कोई विरोध नहीं किया जाएगा।” (एजेंसी)
