नई दिल्ली. आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबे समय (7th Pay Commission) का इंतजार ख़त्म हो गया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के लाभों को 1 जुलाई से 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को लागू करने को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस बढ़ोतरी में 1 जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त किस्तें भी समाहित हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार महंगाई भत्ता सितंबर से लागू किया जाएगा। जिसका फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
गौरतलब ही कि, पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियोंं के महंगाई भत्ता (DA) और डियरनेस रिलीफ (डीआर) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये आदेश रक्षा सेवाएं अनुमान से भुगतान पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सैन्य बलों के कर्मचारियों तथा रेलवे के कर्मचारियों के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किया जाएगा।
अटकी हुई तीनों किस्तें मिलेगी
साथ ही कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि उन्हें उनकी अटकी हुई तीन किस्तें भी चुकाई जाएंगी। केंद्रीय कर्मचारियों कों अभी 17 परसेंट की दर से DA का भुगतान होता है, जब ये 11 परसेंट बढ़कर 28 परसेंट हो जाएगा तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे दो साल के DA का फायदा एकसाथ मिलने वाला है। क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 परसेंट बढ़ा था, फिर दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता एक बार फिर 4 परसेंट बढ़ा है। यानी कुल 28 परसेंट हो गया है। हालांकि, इन तीनों ही किस्तों का भुगतान अभी नहीं हुआ है।
6 महीने में रिवाइज होता है DA
जून 2021 तक DA में और 3-4% का उछाल आने की उम्मीद है। इससे जून 2021 के बाद DA बढ़कर 32% तक पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में Revise करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है। फिलहाल, कर्मचारियों को केवल 17 फीसदी भत्ता मिल रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी।
उदहारण के लिए यदि मान लिया जाए कि, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारी का बेसिक मंथली सैलरी कैलकुलेशन ₹20,000 है तो उसका मौजूदा डीए प्रति माह ₹3400 है, अब डीए में वृद्धि के बाद उसका मासिक डीए ₹5600 होगा। इसी तरह, केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी अपनी मासिक डीए राशि में वृद्धि की जांच कर सकते हैं।
