नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष में राजस्व घाटा अनुदान मद में 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपये की की चौथी किस्त जारी की। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2022-23 के लिये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। जिन राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘व्यय विभाग ने बुधवार को राजस्व घाटा अनुदान मद में 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपये की की चौथी मासिक किस्त जारी की। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बाद राजस्व घाटा अनुदान मद में 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है। अनुदान 12 महीनों में समान किस्तों में जारी किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि जुलाई, 2022 की चौथी किस्त के बाद अबतक राजस्व घाटा अनुदान मद में राज्यों को 28,733.67 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिये इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पर गौर करने के बाद संबंधित राज्यों के राजस्व तथा व्यय के आकलन के बीच अंतर के आधार पर किया है।
