नई दिल्ली : लोकसभा ने कैश-फॉर-क्वेरी मामले में पेश रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में मतदान के बाद 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि सदन में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा करके अपना विरोध जताया लेकिन लोकसभा स्पीकर व सत्तापक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गयी।
आपको बता दें कि लोकसभा में गुरुवार को कैश-फॉर-क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश की गयी थी। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद हुई वोटिंग में यह सिफारिश मंजूर हो गई। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।
आज लोकसभा में रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान टीएमसी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका देने की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा के सांसदों ने इस मांग का विरोध किया और स्पीकर भी इस मांग पर राजी नहीं होते दिखे।
क्या आप जानते हैं कि देश में इसके पहले भी अलग अलग कारणों से कई लोगों की सदस्यता जा चुकी है। तो आइए डालते हैं इस पर एक नजर…..
1. जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सांसद जगदीश शर्मा की सदस्यता को रांची में सीबीआई के विशेष सीबीआई कोर्ट के द्वारा 3 अक्टूबर 2013 को दी गयी पांच साल की सजा के बाद रद्द किया गया था। लोकसभा सचिवालय ने 23 अक्टूबर 2013 को अधिसूचना जारी कर जगदीश शर्मा की सदस्यता रद्द कर दी थी।
2. राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रांची में सीबीआई की विशेष सीबीआई कोर्ट के द्वारा 3 अक्टूबर 2013 को सुनाई गयी पांच साल की सज़ा के बाद सदस्यता गंवानी पड़ी थी। लोकसभा सचिवालय ने 23 अक्टूबर 2013 को अधिसूचना जारी कर लालू प्रसाद यादव की सदस्यता रद्द कर दिया था।
3. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद राशिद मसूद को भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी और वे दिल्ली की एक कोर्ट के द्वारा 1 अक्टूबर 2013 को फर्ज़ी तरीक़े से एमबीबीएस सीट दिलाने के मामले में दोषी मानकर चार साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने 21 अक्टूबर 2013 को सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी।
4. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने 27 सितंबर 2014 को कोर्ट से 4 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद अपनी कुर्सी व सदस्यता गंवानी पड़ी थी। 8 नवंबर 2014 को तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल ने जयललिता की सदस्यता रद्द करते हुए अधिसूचना जारी कर दी थी। साथ ही अधिसूचना में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 8 का हवाला देते हुए सज़ा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य माना गया था।
5. उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को रेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 25 फरवरी 2020 को सदस्यता रद्द कर दी थी।
6. आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को भी 21 जून 2022 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा दी थी, जिसमें उनकी विधानसभा की सदस्यता 15 जुलाई 2022 को चली गयी थी।
7. मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के लिए स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को दोषी ठहराये जाने के बाद खतौली विधानसभा के विधायक विक्रम सिंह सैनी को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। 4 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया था।
8. राष्ट्रीय जनता दल के कुढ़नी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार सहनी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 सितंबर, 2022 को सजा सुनाकर धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी करार दिया था। तीन साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद 14 अक्टूबर को बिहार विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर उन्हें सदन के अयोग्य घोषित कर दिया।
9. उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से विधायक व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को 27 अक्टूबर, 2022 को हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के द्वारा 3 साल की सज़ा और तीन हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया था, जिसके एक दिन बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर आजम ख़ान की सदस्यता रद्द कर दी।
10. उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा से विधायक व आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को भी 13 फरवरी 2013 को मुरादाबाद में दो साल की सज़ा सुनाने के साथ-साथ और तीन हज़ार रुपये जुर्माना लगाया था। सजा मिलने के 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 15 जनवरी 2023 को अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी।
11. लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैज़ल एक अदालत ने 11 जनवरी 2023 को हत्या के प्रयास के मामले में एक अदालत ने 11 जनवरी 2023 को सजा सुनायी तो लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी।
12. वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी की भी सदस्यता आपराधिक मानहानि के मामले में चली गयी थी। कोर्ट से दो साल की सज़ा मिलने के एक दिन बाद ही लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी।
