- तिलहन-दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का विचार
- एनईपी पर एक मजबूत सहमति
नई दिल्ली: नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक रविवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी-20, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ ही देश को तिलहन-दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने व शहरी प्रशासन के मामले पर विचार-विमर्श हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सभी राज्यों से फसल विविधीकरण पर ध्यान देने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा हैं कि, भारत का संघीय ढांचा और सहकारी संघवाद कोविड संकट के दौरान दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। हमें इसे और मजबूत करना होगा।
Data for the last 5-6 years show swift progress in the increase in the output of pulses. We're also exporting & importing some pulses. We're deficit only in Masoor & Arhar pulses. We're very close to self-sufficiency in the case of other pulses: Ramesh Chand, NITI Aayog pic.twitter.com/J0RpqqzE4v
— ANI (@ANI) August 7, 2022
भारत खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बने
काउंसिल की बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत खाद्य तेल में आत्मनिर्भर हो। नीति आयोग के रमेश चंद ने कहा, प्रधान मंत्री ने कृषि विविधीकरण के महत्व को व्यक्त किया और खाद्य तेलों में विशेष रूप से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। हम आयात से खाद्य तेल की अपनी कुल मांग का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर, राज्य काफी सहयोगी थे और इस पहलू पर काम कर रहे हैं।
दालों के उत्पादन में वृद्धि में तेजी
रमेश चंद ने बताया, पिछले 5-6 वर्षों के डेटा दालों के उत्पादन में वृद्धि में तेजी से प्रगति दिखाते हैं। हम कुछ दालों का निर्यात और आयात भी कर रहे हैं। हमें केवल मसूर और अरहर की दालों में कमी है। हम अन्य दालों के मामले में आत्मनिर्भरता के बहुत करीब हैं।
2047 के लिए भारत के लक्ष्य के बारे में बात
NITI आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने बताया कि,’प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पोस्ट कोविड पर नीति आयोग की बैठक से उनकी अपेक्षा पर महत्वपूर्ण बातें कही। जिस तरह से केंद्र और राज्यों ने कोविड के दौरान एक दूसरे के साथ मिलकर निर्णय लिए उस पर भी चर्चा की। उन्होंने 2047 के लिए भारत के लक्ष्य के बारे में बात की।’
NEP 2020, G20 और निर्यात के महत्व पर प्रस्तुति
नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि, ‘यह एक उपयोगी बातचीत थी (नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में), जहां मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने अपने राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया। NEP 2020, G20 और निर्यात के महत्व पर प्रस्तुतियां दी गईं।’
एनईपी पर एक मजबूत सहमति
नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, एनईपी पर एक मजबूत सहमति है। लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने एक के बाद एक इस संबंध में अपने द्वारा उठाए गए कदमों की बात की। विभिन्न राज्यों में कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। यह आने वाले समय में वास्तव में परिवर्तनकारी होगा।
