नई दिल्ली. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhhu Moosewala) की एक बड़ी खबर के अनुसार, इस केस को सुलझाने में शामिल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police Cell) के 12 अधिकारियों की सुरक्षा अब और बढ़ा दी गई है। दरअसल कनाडा में मौजूद गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को अब खुली धमकी दी है। इन अधिकारियों में शामिल स्पेशल CP एचजीएस धालीवाल, DCP स्पेशल सेल मनीषी चंद्रा, DCP राजीव रंजन के लिए Y श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दी गई है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने आज दी है।
लखबीर सिंह लांडा ने दी धमकी
पता हो कि, तरनतारन जिले का रहने वाला लखबीर सिंह लांडा बीते 2017 से कनाडा में है। लांडा हरविंदर रिंदा का सहयोगी भी था, जिसकी पाकिस्तान के लाहौर के एक अस्पताल में मौत हुई थी। हरविंदर रिंदा BKI प्रमुख वाधवा सिंह और ISI का करीबी था। जानकारी के मुताबिक इसी लखबीर सिंह लांडा ने मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर RPG हमले की योजना बनाई थी और कनाडा से पंजाब में कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में कामयाब रहा था।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने में शामिल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 12 अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पेशल CP एच.एस. धालीवाल, DCP स्पेशल सेल मनीषी चंद्रा, DCP राजीव रंजन के लिए Y श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दी गई है: दिल्ली पुलिस pic.twitter.com/DRgxqGnDeF
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 14, 2022
इसी लखबीर सिंह लांडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से स्पेशल सेल के अधिकारियों को धमकी देते हुए लिखा कि, “मैं दिल्ली पुलिस से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे पास आप सभी लोगों की फोटो है। अगर हम आपको अपनी गलियों में देखें तो यह अच्छी बात नहीं होगी। नहीं तो हम आपके इलाके में घुस आएंगे और आपको पीटेंगे। ”
क्या है ‘स्पेशल सेल’
जानकारी दें कि, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की एक ख़ास एंटी टेरर यूनिट है। फिलहाल DCP राजीव रंजन स्पेशल सेल की दो यूनिटों को लीड कर रहे हैं, जबकि DCP मनीषी चंद्रा पुलिस आयुक्त के कर्मचारी अधिकारी (SO) के रूप में कार्यरत हैं। सूत्रों इनके अलावा इनके अलावा चार ACP और पांच इंस्पेक्टरों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है।
जानें क्या है Y श्रेणी की सुरक्षा
इसके तहत अब सभी असलहों से लैस एक पुलिस कमांडो चौबीसों घंटे इन सबके साथ तैनात रहेगा। वहीं आमतौर पर Y श्रेणी की सुरक्षा कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों को प्रदान की जाती है।