- कोर्ट की सुनवाई के लिए रणनीति
मुंबई. आगामी 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर होने वाली सुनवाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तैयारी तेज कार दी है. इसके तहत शनिवार को उपसमिति के अध्यक्ष व पीडब्लूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक कर सरकार की तैयारियों की समीक्षा की. इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं की टीम के साथ भी चव्हाण ने चर्चा की. बैठक में मंत्री एकनाथ शिंदे, बाला थोरात, दिलीप वलसे पाटील, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, परमजीत सिंह पटवालिया, विजय सिंह थोरात व अनिल साखरे समेत कई लोग मौजूद थे.
क्या है मुद्दा
इस साल बजट सत्र के दौरान सभी दलों के सदस्यों ने एकमत से मराठों को आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण देने के फैसले को कायम रखा है, लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, जिस पर 7 जुलाई को सुनवाई होनी है.
