- कोरोना के कारण आवासीय टैक्स में 50 % छूट का प्रस्ताव
- 5 महीने के बाद बैठक का आयोजन
जलगांव. कोरोना संकट के कारण 5 महीने की लंबी अवधि के बाद जलगांव महानगर पालिका प्रशासन ने महासभा के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है. महासभा का एजेंडा भी सदस्य को भेजे जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. 12 अगस्त की ऑनलाइन महासभा में भाजपा ने 50% आवासीय कर में राहत देने का प्रस्ताव पटल पर रखा है.
वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सरकार ने 3 महीने तक कड़ा लॉकडाउन लगा दिया था. जिसके चलते आम आदमी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. व्यापार, उद्योग और मजदूरी पर विपरीत परिणाम हुआ है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकों को राहत देने के लिए 50% आवासीय करो में राहत देने के इरादे से सदन में प्रस्ताव रखा है.
मनपा सभागृह में एक कैंटीन शुरू करने का भी प्रस्ताव
महासभा के दौरान अनेक पार्षद सभा को बीच में छोड़कर चाय, पानी, नाश्ता करने के लिए सदन के बाहर जाते हैं. इस बात का संज्ञान लेकर मनपा प्रशासन ने मनपा सभागृह में एक कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव भी इस महासभा में सदस्यों की मंजूरी के लिए रखा है. कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण महानगर निगम के अनेक विषय महासभा नहीं होने के कारण लंबित पड़े हैं. अनेक विकास योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं. संक्रमण की अवधि के 5 महीने के बाद ऑनलाइन तरीके से पहली बार जलगांव महानगर निगम के इतिहास में महासभा का आयोजन किया गया है.
महापौर के हाथ रहेगा रिमोट कंट्रोल
महापौर भारती सोनवणे और नगर आयुक्त सतीश कुलकर्णी के निर्देशन में ऑनलाइन महासभा की कवायद शुरू की गई थी. सभी पार्षदों को ऑनलाइन महासभा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. महासभा में चर्चा करते समय शामिल होने के लिए महापौर को विशेष अधिकार दिया गया है. महापौर के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया है. वे चाहेंगी, उस सदस्य को ऑनलाइन सदन में विचार रखने का अवसर प्राप्त होगा.
31 प्रस्तावों पर होगी चर्चा
मार्च के बाद कोरोना काल में होने वाली इस पहली महासभा पर सभी का ध्यान लगा हुआ है. इस महासभा में सदन के पटल पर 31 विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी. सभी पार्षदों को ऑनलाइन महासभा की सूचना पुस्तिका और एजेंडा भेजा गया है. इस महासभा में 20 प्रशासकीय और 11 अशासकीय प्रस्तावों के साथ ही घरपट्टी माफी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है.
