पुणे. राज्य सरकार (State Government) द्वारा कुछ समय पहले घरों (Houses) की कीमतों (Prices) में छूट देकर लोगों को राहत दी है। हालांकि अब पुणे (Pune) में घरों की कीमत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार के पास इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया है। ऐसे में अब सामान्य लोगों की मुसीबत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई के बाद अब पुणे को लेकर पंजीकरण (Registration) और स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) विभाग ने पिछले साल हुए खरीद बिक्री के औसत के अनुसार नया दर प्रस्तावित किया है। इसकी एक रिपोर्ट महानिरीक्षक की ओर से राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद 1 अप्रैल से नया दर लागू होगा। कोरोना की वजह से राज्य पर आए आर्थिक संकट को दूर करने के लिए साथ ही निर्माण क्षेत्र की मांग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी थी। यह छूट 31 मार्च तक ही थी। इस छूट का लाभ कई लोगों ने उठाया। इस वजह से राज्य का राजस्व भी बढ़ा। हालांकि अब फिर से घर की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
जमीन की कीमत भी बढ़ने की संभावना
कोरोना के कारण लॉकडाउन में पिछले साल पुणे और ग्रामीण क्षेत्रों में रेडीरेकनर (वार्षिक बाजार भाव) की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि अब राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आते दिख रही है। ऐसे में 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए रेडी रेकनर कीमत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प ड्यूटी विभाग ने प्रस्तावित किए हैं। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अगर हरी झंडी दिखा दी तो 1 अप्रैल से पुणे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में एक बार फिर से घर की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस भी बंद था। इसलिए 1 अप्रैल 2020 से प्रस्तावित नए दर लागू किए गए थे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से छूट देकर नया दर लागू किया था। आने वाले समय में पुणे शहर और ग्रामीण में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। इसलिए जमीन की कीमत भी बढ़ने की संभावना है।
