आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आयुध निर्माणियों में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफसी) को 1 अक्टूबर से भंग करने की घोषणा कर दी. कर्मचारियों के भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया. देश में जगह-जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जो सेना के लिए हथियार व गोलाबारूद तथा अन्य साजोसामान बनाती हैं. हालांकि इसके बावजूद कितने ही शस्त्र व रक्षा उपकरण विदेश से आयात किए जाते हैं.
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा तैयार हथियारों व उपकरणों का पूरा परीक्षण कर संतोषजनक पाए जाने के बाद ही सेना व अर्धसैनिक बलों को आपूर्ति की जाती है. अब सरकार ओएफबी का कारपोरेटाइजेशन कर रही है. ऐसी 41 प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन इकाइयों का प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन व रखरखाव 7 सरकारी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों को नए डीपीएसयू की कंपनियों में समायोजित किया जाएगा. इसके लिए हर नए डीपीएसयू को सेवा से जुड़े नियम बनाने होंगे.
