जिप जलव्यवस्थापन समिति सभा: पानी की किल्लत, जल टैक्स वसूली का मुद्दा गूंजा

    Loading

    अकोला. जिला परिषद जलव्यवस्थापन समिति की सभा पानी की किल्लत और जल टैक्स वसूली के मुद्दे पर गूंजी है. पानी की किल्लत कृति प्रारुप में किल्लत को हल करने उचित उपाययोजनाओं का अभाव, प्रलंबित जल टैक्स वसूली से आक्रामक हुए जिप पदाधिकारी और सदस्यों ने अभियंता और अधिकारियों पर प्रश्नों की बौछार की. इस दौरान जिलाधिकारी को योग्य उपाययोजना सूचित करें, ऐसा आदेश जिप अध्यक्ष ने अभियंता व अधिकारियों को दिए है. 

    विशेषत: ग्रामीण भागों में गर्मी में ग्रामस्थों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है. जिससे संभावित पानी की किल्लत से लोगों को राहत मिलने के लिए जि.प. द्वारा जिला प्रशासन को पानी की किल्लत का कृति प्रारुप प्रस्तुत किया जाता है. इस प्रारुप को जिलाधिकारी मंजूरी देते है. इस बार भी ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने जिले के मार्च से जून इस अवधि के लिए प्रारुप में पानी की किल्लत को हल करने के लिए उपाययोजना प्रस्तावित किए थे. जलव्यवस्थापन समिति की सभा में सदस्यों ने इस कृति प्रारुप के संबंध में मुद्दा उपस्थित किया, लेकिन औसत से अधिक बारिश हो गई है.

    इस बार भूजलस्तर भी बढ़ गया है. जिससे पानी की किल्लत अल्प होने का जिला प्रशासन की ओर से बताए जाने का अभियंता ने सभा में बताया है. इस पर अनेक स्थानों पर पानी की किल्लत है, उपाययोजनाओं की मांग होने का सदस्यों ने बताया है. इस सभा में जि.प. अध्यक्षा प्रतिभा भोजने, सभापति सम्राट डोंगरदिवे, सदस्य संजय अढाऊ, जगन्नाथ निचल, मीना बावणे, सुनील फाटकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष पवार आदि उपस्थित थे. 

    449 उपाययोजना प्रस्तावित 

    जिले में 327 गांवों में पानी की किल्लत निर्माण होने की संभावना है. जि.प. के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने पानी की किल्लत निवारण कृति प्रारुप तैयार किया था. जिसमें कुल 449 उपाययोजना प्रस्तावित किए थे. इस के लिए 6 करोड़ 43 लाख 73 हजार खर्च अपेक्षित है. यह प्रारुप फरवरी माह में जिलाधिकारी की ओर प्रस्तुत किया गया था. लेकिन इस पर उचित निर्णय नहीं हुआ था. 

    जल टैक्स वसूली की जिम्मेदारी 

    अकोला पंचायत समिति के अंतर्गत कितना जल टैक्स बकाया है, यह प्रश्न सदस्यों ने पूछा. इस पर 11 लाख 50 हजार वसूल हो गए है. 6 करोड़ 45 लाख रू. का बकाया होने का अभियंता ने बताया है. सभा में जल टैक्स वसूली का मुद्दा भी गूंजा है. यह जिम्मेदार किस विभाग की है, यह प्रश्न भी सदस्यों ने उपस्थित किया.

    इस पर ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अभियंता ने पंचायत विभाग, संबंधित पंचायत समिति व ग्रामसेवकों ने वसूली करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी होने का बताया, लेकिन ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने भी संबंधित विभाग की ओर वसूली के लिए पहल करना आवश्यक है, यह अध्यक्षा प्रतिभा भोजने ने कहा है. इस पर वसूली के लिए हमारा प्रयत्न शुरू होने का अभियंता ने बताया, लेकिन वसूली के लिए जाने के बाद ग्रामस्थ नाली स्वच्छता, बिजली दीप, सड़क की खस्ता हालत इस संबंध में प्रश्न उपस्थित करते हुए मूल विषय से ध्यान भटकाने का अभियंता ने बताया है.