तिवसा (सं). ‘पृथक विदर्भ राज्य चाहिए, विदर्भ वैज्ञानिक विकास महामंडल नहीं’. केंद्र सरकार ने विदर्भ राज्य का निर्माण करने की मांग को लेकर तिवसा तहसील के विदर्भवादी कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिवसा तहसीलदार वैभव फरतारे के माध्यम से निवेदन भेजा गया. जिसमें कहा गया कि 28 सितंबर 1953 को विदर्भ विकास को लेकर करार किया गया था.
महाराष्ट्र राज्य में करार का कोई पालन नहीं किया गया. इसके विपरीत महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ की उपेक्षा की गई. विदर्भ को पृथक राज्य बनाने के सिवाएं विदर्भा का विकास संभव नहीं है. इसके लिए केंद्र सरकार ने विदर्भ राज्य निर्माण समय की मांग है.
इसके लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के विभिन्न आंदोलनों के मद्देनजर विदर्भ राज्य का गठन किया जाए, न कि एक वैधानिक विकास महामंडल, विदर्भ को एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए, केंद्र सरकार को कृषि वस्तुओं पर जीएसटी वापस लेना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार दमनकारी बिजली दरों को रद्द करें, राज्य सरकार भारी बारिश से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर भेजकर 75 हजार रुपये मुआवजा घोषित कर तुरंत दिया जाना चाहिए, आदि मांग कर तिवसा तहसील विदर्भवादी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिवसा तहसीलदार वैभव फरतारे के माध्यम से एक निवेदन के माध्यम से की गई है. निवेदन देते समय सचिन राऊत, प्रा इब्राहिम खान, अजय सुरटकर, जानराव मनोहर आदि उपस्थित थे.
