Aurangabad Municipal Corporation

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    औरंगाबाद : सालों से महानगरपालिका (Municipal Corporation) में हजारों  पद रिक्त है। रिक्त पदों (Vacancies,) को भरने के लिए प्रशासन (Administration) ने प्रयास तेज किए है। रिक्त पदों को भरने के लिए महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) द्वारा बिंदु नियमावली गुरुवार (Thursday) को पिछड़ा आयोग को भेजी गई है। आयोग  इस पर तीन से चार सप्ताह में निर्णय लेने के आसार है। उसके बाद महानगरपालिका प्रशासन द्वारा  रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरु की जाएगी। इसके तहत कई चरणों में 954 पदों को भरा जाएगा। महानगरपालिका सूत्रों ने बताया कि पिछले 10 सालों में बड़े पैमाने पर क्लास-3 और 4 सहित आला अधिकारी सेवानिवृत्त हुए है।

    महानगरपालिका में वर्तमान में 2287 पद रिक्त है। औरंगाबाद महानगरपालिका में गत दो दशकों से नयी पदों की भरती नहीं हुई। नए आकृतिबंध के अनुसार सरकार ने महानगरपालिका को 5 हजार 719 पदों को मंजूरी दी है। वर्तमान में महानगरपालिका के स्थापना पर 3 हजार 432 पद भरे हुए है। 2287 पद रिक्त होने से महानगरपालिका के कामकाज पर बड़े पैमाने असर हो रहा है। पिछले कुछ सालों से महानगरपालिका प्रशासन निजी एजेंसियों के माध्यम से  प्रतिदिन वेतन पर हजारों कर्मचारियों की भरती कर काम चला रहा है। महानगरपालिका के कई महत्वपूर्ण विभागों में अनुभवी अधिकारी और कर्मचारी न होने से महानगरपालिका के कामकाज में बड़े पैमाने पर बाधाएं निर्माण हो रही है।

    महानगरपालिका सूत्रों ने बताया कि हर साल 50 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे है। एक अधिकारी के पास तीन से चार विभाग का पदभार बीते दो दशक से महानगरपालिका में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों की भरती न किए जाने से एक-एक अधिकारी के पास तीन से चार विभाग का पदभार है। जिससे अधिकारी भी किसी भी एक विभाग का काम लक्ष्यपूर्वक  नहीं कर पा रहा हैं। राज्य सरकार ने औरंगाबाद महानगरपालिका के बढ़ते विस्तार के चलते गत वर्ष  अक्टूबर माह में नए  5 हजार 719 पदों को मंजूरी दी है। महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय बीते छह माह से भरती प्रकिया जल्द से जल्द शुरु करने के प्रयासों में जूटे हुए थे। लेकिन, कोरोना की तिसरी लहर आने के चलते भरती प्रक्रिया को ब्रेक लगा था। अब प्रशासन ने प्रथम राउंड में 954 पदों को भरने की प्रक्रिया के लिए प्रयास तेज कर दिए है। बिंदु नियमावली राज्य पिछड़ा आयोग को भेजे जाने के बाद उस पर निर्णय होते ही भरती प्रक्रिया शुुरु की जाएगी। उसके लिए दो माह का समय लगने के आसार है।