कुरखेड़ा. आविका संस्था की प्रलंबित मांगे उचित है. और कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन भी करती है. लेकिन इसके लिये संस्था किसानों को ऑनलाईन कार्य रोककर उनका वित्तीय नुकसान न करें, किसानों को वित्तीय रूप से त्रस्त करनेवालों के खिलाफ अपराध दर्ज करें, ऐसी मांग कुरखेड़ा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन मेंं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की है.
पदाधिकारियों ने कहां कि, आदिवासी विविध कार्यकारी सह संस्था आदिवासी विकास मंहामंडल की सब एजंगी के रूप में समर्थन मूल्य खरीदी योजना इस क्षेत्र में चला रही है. इस योजना अंतर्गत सत्र पूव्र किसानों के सातबारह की पोर्टल पर ऑनलाईल पंजीयन करना बंधनकारक है. उक्त पंजीयन की अवधि 30 सितंबर तक सरकार द्वारा दी गई.
लेकिन आविकां संस्था की कुछ मांगे महामंडल प्रशासन के पास प्रलंबित होने से संस्थाओं ने अब तक ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू नहीं की है. निश्चित अवधि में सातबारह ऑनलाईन न होने पर किसान समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत धान की बिक्री करने से वंचित रहने की संभावना है. जिससे संस्था अपनी मांगों को लेकर प्रयास करें. लेकिन किसाों के ऑनलाईन कार्य रोककर उनका वित्तीय नुकसान न करें, साथ ही किसानों को त्रस्त करनेवालों के खिलाफ अपराध दर्ज करें, ऐसी मांग कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की है.
संवाददाता सम्मेलन में तहसील कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत हरडे, जिला उपाध्यक्ष तथा नियोजन समिति के सदस्य जीवन नाट, युकां के गिरीधर तितराम, जिप सदस्य प्रभाकर तुलावी, जिप सदस्य प्रल्हाद कराडे, पंस उपसभापति श्रीराम दुगा, पंस सदस्य शारदा पोरेटी, आनंदराव जांभुलकर, अमोल पवार, तुकाराम मारगाये, अरूण उईके, पांडुरंग लंजे, रूखसार शेख आदि उपस्थित थे.
