नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सत्ता में आयी नई सरकार यानी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार आये दिन कई नए बड़े फैसले ले रहे है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि शिंदे सरकार ने यह निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के दायरे से बाहर आने वाले 75 हजार खाली पदों पर जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी, इससे राज्य के 75 हजार युवाओं को नौकरी मिलेगी। आइए जानते है पूरी खबर क्या है..
सरकार का आधिकारिक बयान जारी
आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘नीति आयोग’ जैसी एक संस्था स्थापित करने का फैसला किया गया है, जिसके जरिए राज्य सरकार को इस तरह की सलाह दी जा सके, फ़िलहाल इस खबर से महाराष्ट्र के नागरिकों में ख़ुशी की लहर दिख रही है।
75,000 पदों पर भर्ती
दरअसल मंत्रिमंडल द्वारा यह फैसला किया गया है कि ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नॉन-गेजेडेट कर्मचारियों के 75,000 पदों पर भर्ती के लिए टीसीएस (TCS) और आईबीपीएस (IBPS) परीक्षा आयोजित करेंगे। वहीं इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान एक और अहम फैसला लिया गया कि राज्य सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर ”महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान” की स्थापना की जाए।
2800 स्वयं सहायता समूह
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। इसके अलावा सरकार ने मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2800 स्वयं सहायता समूह को गठित करने की भी मंजूरी दे दी है। इस तरह इन दिनों महाराष्ट्र में विकास की गति और भी तेजी हुई है।
