नागपुर. बोगस छात्र दिखाकर अनुदान उठने वाली संस्थाओं पर लगाम कसने के लिए सरकार की ओर से विविध उपाय योजनाएं की जा रही हैं. इसी के चलते अब स्कूल में प्रवेश देते समय छात्रों को अपने अभिभावकों का आधार कार्ड देना अनिवार्य किया जा रहा है. यह आदेश हाल ही में सभी प्रकार के स्कूलों को दिए गए हैं. बीड़ जिले में बोगस छात्र दिखाकर कई संस्था चालकों ने व शिक्षा अधिकारियों ने विविध योजनाओं के माध्यम से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है. इस प्रकार की घटना है राज्यभर में घट सकती है. इस बात को लेकर सरकार की ओर से इस प्रकार के हालात पर लगाम कसने के लिए अब छात्रों के प्रवेश के लिए विविध कागजातों के साथ-साथ उनके पालकों के आधार कार्ड का भी समावेश किया गया है.
अब स्कूलों में दिखाए जाने वाले छात्र संख्या की जांच पड़ताल के लिए शिक्षा अधिकारी, समूह शिक्षा अधिकारी व केंद्र प्रमुख के माध्यम से उन स्कूलों में जाकर छात्रों की जांच की जाने वाली है. स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति दर्शाने वाले रजिस्टर की भी जांच हर माह में स्कूल के केंद्र प्रमुख द्वारा की जाएगी. स्कूल में दिखाए जाने वाले छात्रों की संख्या को लेकर वर्ष में दो बार उड़न दस्ता किसी भी दिन जांच के लिए स्कूल में पहुंच सकता है. शिक्षा विभाग के इस आदेश से बोगस छात्र प्रक्रिया को लगाम लगने की संभावना जताई जा रही है.
सभी दस्तावेजों की होगी जांच
स्कूलों की जांच के दौरान अधिकारी को यदि स्कूल में छात्रों की संख्या में गड़बड़ी नजर आती है तो इस विषय को लेकर 1 माह के भीतर कड़ी जांच की जाएगी. इस मामले को लेकर संबंधित शिक्षा के संस्था अध्यक्ष व संस्था के आवश्यक सभी कागजातों की जांच शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक, समूह शिक्षा अधिकारी, केंद्र प्रमुख द्वारा की जाएगी. जिसके बाद यदि इस जांच में खामियां पाई गईं तो सीधे पुलिस कार्रवाई की जाने वाली है. इस विषय को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 27 जनवरी को आदेश जारी किया गया है. शाला प्रवेश के दौरान प्रवेश करने वाले छात्रों के सभी प्रकार के कागजातों की जांच करने की जिम्मेदारी अब शाला व्यवस्थापन समिति को सौंपी गई है. शाला प्रवेश के दौरान हर आवेदन के साथ पालकों का आधार है या नहीं इस बात की भी पुष्टि शाला व्यवस्थापन समिति की ओर से की जाएगी.
