नागपुर. विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय संस्था के माध्यम से चुने जाने वाले सदस्यों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 2 दिन पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही लगी आचार संहिता का बड़ा झटका अब दिखाई देने लगा है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनपा की वेबसाइट से पदाधिकारियों के न केवल नाम बल्कि फोटो आदि भी गायब हो गए. अधिकारियों के अनुसार आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों से संबंधित किसी भी पदाधिकारी के पोस्टर्स, फोटो या मतदाताओं को लुभाने वाली हर कार्यप्रणाली पर पूरी तरह से पाबंदी रहती है. यही कारण है कि आचार संहिता लागू होते ही वेबसाइट पर महापौर से लेकर सभी पदाधिकारियों के फोटो और नाम तक हटा दिए गए. आश्चर्यजनक यह है कि विधान परिषद के प्रत्याशी को वोट करने वाले मनपा के पार्षदों की जानकारी तक वेबसाइट पर से हटा दी गई है.
दिखावे के लिए रोक रखे थे भूमिपूजन
सूत्रों के अनुसार आम तौर पर चुनावी वर्ष में अंतिम समय अधिकांश विकास कार्यों के भूमिपूजन कर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास पार्षदों की ओर से किया जाता है. प्रत्येक पार्षद इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाते हैं जिसके अनुसार सर्वाधिक सत्तापक्ष के पार्षदों की ओर से भूमिपूजन के कई कार्यक्रमों का नियोजन किया गया था. यहां तक कि अधिकृत रूप से प्रशासकीय स्तर पर कार्यक्रम को लेकर लोगों तक पहुंचने का प्रयास था. केवल दिखावे के लिए विकास कामों का भूमिपूजन रोके रखना अब तमाम पार्षदों के लिए महंगा साबित हो रहा है. जानकारों के अनुसार कुछ कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण पत्रिका और नेताओं की तारीख तक ली गई थी किंतु आचार संहिता लगने से सभी धरे के धरे रह गए.
सोशल मीडिया के उपयोग पर भी पैनी नजर
अधिकारियों के अनुसार मनपा के आम चुनाव के लिए केवल 2 माह का समय बचा हुआ है. इसके बाद वास्तविक राजनीतिक लड़ाई शुरू होगी किंतु अब आचार संहिता लगने से वास्तविक चुनाव से पहले पार्षद के रूप में जनप्रतिनिधियों के पास केवल 15 से 20 दिन का ही समय बचा होगा. ऐसे में कई पार्षदों ने आचार संहिता लगने के बाद से सोशल मीडिया का रुख किया हुआ है. इस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले पार्षदों पर भी इस दौरान पैनी नजर रहने की जानकारी सूत्रों ने दी. किसी भी दल के जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया का सहारा लेकर प्रभावित नहीं कर सकेंगे.
