नागपुर. मराठा समाज को कुणबी का प्रमाणपत्र देने के सरकार के निर्णय के बाद राज्यभर में कुणबी व ओबीसी समाज भड़का हुआ है. नागपुर के संविधान चौक में सर्वशाखीय कुणबी ओबीसी कृति समिति व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर मराठा समाज को कुणबी ओबीसी समाज का आरक्षण देने की भूमिका का पुरजोर विरोध किया गया. गत 10 सितंबर को संविधान चौक पर शुरू किए गए आंदोलन सातवें दिन शनिवार की दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले संविधान चौक पहुंचे. शाम करीब 5 बजे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस संविधान चौक पहुंचे और ओबीसी आंदोलन को समर्थन दिया.
फडणवीस ने आश्वासन दिया कि ओबीसी के आरक्षण में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न आरक्षण में कमी आएगी. राज्य सरकार का यह दृढ़ रुख है कि ओबीसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा. मराठा समुदाय की अपेक्षा है कि वह आरक्षण वापस मिले जो मेरे मुख्यमंत्री रहने के दौरान दिया गया था. इसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है. ओबीसी समाज का मार्गदर्शन करते हुए फडणवीस ने बताया कि शिंदे समिति का गठन किया गया. यह उन लोगों की जांच करने के लिए एक समिति है जो मानते हैं कि वे पहले कुनबी थे और बाद में उन्हें मराठा घोषित कर दिया गया था. इसकी रिपोर्ट एक माह में आ जाएगी. ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि दो समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हों और न ही सरकार ऐसी सोच रखती है. हर समाज की समस्याओं का समाधान स्वतंत्र रूप से होना चाहिए.
ओबीसी समुदाय के लिए 26 GR
फडणवीस ने आगे बताया कि हमने ओबीसी समुदाय के लिए 26 अलग-अलग जीआर तैयार किए थे. उनमें से कई निर्णय क्रियान्वित हो चुके हैं और कुछ क्रियान्वित हो रहे हैं. छात्रावासों को लेकर प्रत्येक जिले में बैठक हुई. छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है. अब ओबीसी के लिए 10 लाख घरों की मोदी आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है. अन्य मांगों को लेकर आगामी सप्ताह में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ एवं अन्य संगठनों की संयुक्त बैठक मुंबई में होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे, जो ओबीसी के लिए लाभदायक योजना है.
1.5 लाख भर्ती प्रक्रिया शुरू
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को लेकर जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है. नियमित विभागों में कोई भी पद कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं भरा जाएगा. हमने 75,000 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया और प्रक्रिया शुरू कर दी. अब वह भर्ती डेढ़ लाख तक पहुंच गई है. उस स्थायी भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक अस्थायी भर्ती करनी होगी, क्योंकि काम नहीं रुक सकता. स्थायी भर्ती में एक से डेढ़ साल का समय लगता है. किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें. देवेन्द्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा.
ओबीसी आंदोलन को पवार समाज का समर्थन
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरंगे पाटिल पिछले 17 दिनों से धरने पर थे. महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी समुदाय के कोटे से मराठा समुदाय को 1 प्रतिशत भी आरक्षण नहीं देना चाहिए, ओबीसी के लिए 52 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए और ओबीसी की जाति मुक्त जनगणना जल्द शुरू की जाए. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा संविधान चौक पर भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी है. इस विषय पर राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोतीलाल चौधरी के नेतृत्व में नागपुर के सभी प्रमुख पदाधिकारी क्षत्रिय पवार, पवार, पोवार, भोयर पवार ने एक साथ आकर आंदोलन को अपना स्पष्ट समर्थन दिया है.
जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा आज
कुणबी ओबीसी कृति समिति व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा 17 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर मार्च निकालने का निर्णय लिया गया था. 17 को रविवार होने के कारण कार्यालय में अवकाश रहेगा. इस कारण सोमवार 18 सितंबर को मोर्चा आयोजित करने का निर्णय संगठन की ओर से लिया गया. मोर्चा दोपहर 1 बजे संविधान चौक से शुरू होगा.
