नागपुर. राज्य के विकास के साथ ही विदर्भ के प्रकल्पों को भी प्राथमिकता दी जा रही है. मिहान जैसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प के लिए नया एयरपोर्ट जरूरी है. कुछ तकनीकी प्रश्न थे जिन्हें हल किया गया. अब 2 माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्र-परिषद में की. उन्होंने कहा कि पतंजलि जैसे प्रकल्प लंबे समय से अटके हुए थे. बाबा रामदेव के साथ इस संदर्भ में सार्थक चर्चा हो चुकी है. जल्द ही यह प्रकल्प भी पूरा होने जा रहा है. विदर्भ के विकास के प्रति सरकार कटिबद्ध है. सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान मुंबई में सत्र हो सकता था किंतु यहां सत्र नहीं हो पाया है, यह पिछली सरकार की अजीबोगरीब नीति रही है. अब यही लोग 3 सप्ताह का सत्र करने की मांग उठा रहे हैं. इस पर भी विचार कर सरकार सकारात्मक निर्णय करेगी.
विदर्भ के अनुशेष पर सदन में रखेंगे लेखा-जोखा
फडणवीस ने कहा कि विपक्षी दल विदर्भ का अनुशेष बढ़ने का दावा कर रहा है. कितना अनुशेष बढ़ा है, इसका लेखा-जोखा सदन में रखा जाएगा. विदर्भ के जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान था. वर्ष 2020-21 में विदर्भ के 7 जिलों के डिस्ट्रिक्ट प्लान को कम किया गया था. अजीत पवार ने ही वित्त मंत्री रहते हुए इस काम को अंजाम दिया था. प्रखरता से महापुरुषों के अपमान का मुद्दा विपक्षी दल की ओर से उठाया जा रहा है. छत्रपति शिवाजी के वंशजों से सबूत मांगने वाले, वारकरी संप्रदाय के संबंध में हीनभावना रखने वाले अब जवाब मांग रहे हैं. सही मायनों में इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है. कर्नाटक के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं. इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है कि कौनसे राजनीतिक दलों की ओर से मामले को भड़काया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. सीमा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है. इनकी सरकार के समय का यह मुद्दा रहा है.
कर्ज लिया तो प्रोजेक्ट भी है शुरू
फडणवीस ने कहा कि सरकार पर अनाप-शनाप कर्ज लिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है. वास्तविकता यह है कि 60,000 करोड़ एमएमआरडीए के लिए कर्ज लिया गया है. सरकार ने इसके लिए केवल अनुमति दी है. राज्य सरकार ने कर्ज लिया, इसीलिए कई प्रोजेक्ट भी शुरू हैं. सरकार हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है. किसानों के बिजली बिल पर उन्होंने कहा कि पहले एक भी बिल भरने पर बिजली नहीं काटने का निर्णय लिया गया था किंतु अब बिल नहीं भरा होगा तो भी बिजली नहीं काटने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है.
6.90 लाख किसानों को लाभ : शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार हर मुद्दे को गंभीरता से ले रही है. सीमा विवाद के चलते जिन गांवों का विकास अटका हुआ था, वहां के लिए भी निधि मंजूर की गई है. वहां के गांवों को अनुदान दिया जा रहा है. किसानों के संदर्भ में सरकार गंभीर है. यही कारण है कि 6.90 लाख किसानों के खाते में 2500 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं. 2.50 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के तहत लाई गई है. विदर्भ के लिए 6 प्रकल्प हैं. शुरुआत में इस सरकार ने कुछ कामों पर रोक लगाई थी किंतु 80 प्रतिशत कामों पर से अब रोक हटा दी गई है. फडणवीस के सीएम रहते हुए जो प्रकल्प शुरू किए गए थे, इस सरकार ने ढाई वर्षों तक उन्हें रोके रखा था. अब इस सरकार ने उन योजनाओं को फिर से गति दी है.
