नागपुर. सभी को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत प्रवेश के पहले चरण में पालकों को मशक्कत करनी पड़ी. इस वजह से अनेक प्रवेश रद्द होने की नौबत आ गई. आरटीई एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मो. शाहिद शरीफ ने पालकों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन से नियमावली में बदलाव कर दस्तावेज स्वीकार की तिथि 15 मई तक बढ़ाने की मांग की थी.
इस पर प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए तिथि बढ़ा दी. अब पालक प्रवेशित बच्चों के दस्तावेज उक्त समयावधि तक जमा कर सकते हैं. कई स्कूल सरकार से आरटीई प्रतिपूर्ति नहीं मिलने से नाराज होने के कारण बच्चों के प्रवेश नकार रहे हैं. इस संबंध में शिक्षाधिकारी को लिखित शिकायत दी गई है. साथ ही स्कूलों को संवाद साधने की भी मांग की गई है.
स्कूलों को प्रतिपूर्ति नहीं मिलना यह सरकार और प्रबंधन के बीच का मामला है. इसमें छात्रों का प्रवेश नकारकर उनका नुकसान नहीं दिया जाना चाहिए. इस संबंध में स्कूलों ने पहले ही सरकार को चेताया था. सरकार द्वारा स्कूलों की भी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.
