नागपुर. आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी कामकाज से लेकर अनियमितता सहित पीएचडी शोधार्थियों की शिकायतों तक की जांच के लिए शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के उपसचिव अजीत बाविस्कर की अध्यक्षता में समिति गठित ने दिनभर फाइलों की जांच की. पहले दिन जांच का मुख्य केंद्र एमकेसीएल ही रहा. उच्च शिक्षा सहसंचालक कार्यालय के अधिकारियों के साथ फाइलों की जांच की गई लेकिन इस जांच-पड़ताल में शिकायतकर्ताओं को नहीं बुलाये जाने से नाराजगी व्यक्त की जा रही है.
एमकेसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये जाने के बाद विधान परिषद में सदस्य अभिजीत वंजारी और प्रवीण दटके ने जांच की मांग की थी. इसके बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विवि में पहुंचकर एमकेसीएल को हटाने के आदेश दिये थे लेकिन इस आदेश के बावजूद विवि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. अब प्रशासन ने विभाग के उपसचिव अजीत बाविस्कर की अध्यक्षता में समिति गठित की है. समिति ने शुक्रवार को उपकुलपति से मुलाकात की. इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई. बैठक में मामले से संबंधि फाइलों को भी देखा गया. समिति शनिवार को भी अपनी पड़ताल जारी रखेगी.
महज औपचारिकता न रह जाए
एमकेसीएल को लेकर सबसे पहले प्राधिकरण सदस्यों ने ही शिकायत की थी. इसके बाद मामला विधान परिषद तक पहुंचा. एमकेसीएल की लचर कार्यप्रणाली की वजह से इस बार परिणाम घोषित करने में देरी हो गई. इस वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा. शिकायतकर्ता पूर्व सदस्य विष्णु चांगदे और एड. मनमोहन बाजपेजी ने बताया कि शिकायतकर्ताओं को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाना चाहिए था लेकिन समिति ने इस ओर गंभीरता नहीं दिखाई. इस हालत में कहीं समूची जांच-पड़ताल महज औपचारिकता बनकर ही न रह जाये.
