नागपुर. मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण के कोटे से आरक्षण देने के मनोज जरांगे पाटिल की भूमिका का रविभवन नागपुर में ओबीसी संगठनों की हुई बैठक में विरोध किया गया. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण को किसी तरह का धक्का नहीं लगने आश्वासन दिया है. सरकार अपने इस वादे पर कायम ही रहे अन्यथा संपूर्ण ओबीसी समाज की ओर से तीव्र विरोध किया जाएगा और इस परिणाम भी भुगतना पड़ेगा. बैठक में विदर्भभर से आए ओबीसी संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति रहीं. आरक्षण के संदर्भ में जरांगे पाटिल की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई. जरांगे चाहते हैं कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण मिले.
वडेट्टीवार ने कहा कि मराठा को आरक्षण के हम विरोधी नहीं हैं लेकिन ओबीसी कोटे से आरक्षण के जरांगे की भूमिका का विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशभर में जातिवार जनगणना का समर्थन किया है जिसका ओबीसी समाज स्वागत कर रहा है. जातिवार जनगणना होनी चाहिए ताकि सभी समाज को उसका हक व न्याय मिल सके. ओबीसी संगठनों की बैठक में निर्णय लिया गया कि आरक्षण के लिए ‘करेंगे या मरेंगे’ की भूमिका लेकर संघर्ष किया जाएगा.
ओबीसी में 375 जातियां
ओबीसी में लगभग 375 जातियां शामिल हैं. ओबीसी को आज जितना आरक्षण मिल रहा है उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी करने के मूड में सरकार नहीं है ऐसे हालात में मराठा को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया तो यह अन्याय होगा. मराठा को स्वतंत्र आरक्षण दिया जाए तो इसका कोई विरोध नहीं है. वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि मराठा समाज को उकसाने का प्रयास कुछ शक्ति कर रही है. साथ ही ओबीसी नेताओं को सोशल मीडिया पर कुछ टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे लोगों को जैसे को तैसा जवाब देने की चेतावनी उन्होंने दी. उन्होंने कहा कि जरांगे केवल एक समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमारा संघर्ष ओबीसी समूह के न्याय के लिए है.
26 नवंबर को नागपुर में सभा
वडेट्टीवार ने बताया कि ओबीसी के विविध संगठनों, घटकों में आपसी समन्वय बनाने व एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए सर्वसमावेशक कृति समिति गठित की जाएगी. 2-4 दिनों में समिति की घोषणा की जाएगी. समिति के माध्यम से 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन नागपुर में ओबीसी का भव्य सभा आयोजित की जाएगी. यह निर्णय सर्वसम्मति से बैठक में लिया गया. बैठक में सरकार द्वारा घोषित 72 ओबीसी हॉस्टल, सरकारी नौकरियों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का विरोध, आरक्षण खत्म करने की सरकारी साजिश सहित विविध विषयों पर चर्चा की गई.
