पुणे: इस शैक्षणिक वर्ष से महाराष्ट्र (Maharashtra) में ‘एक राज्य एक गणवेश योजना’ (One State One Uniform Scheme) लागू की जाएगी, लेकिन कुछ स्कूलों (Schools) ने इस फैसले से पहले कपड़े का ऑर्डर दिया है, इसलिए छात्रों को तीन दिनों के लिए सरकारी योजना का गणवेश और तीन दिनों के लिए स्कूल द्वारा निर्धारित गणवेश दिया जाएगा, यह जानकारी महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) ने दी। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 15 जून से शुरू हो रही है।
स्कूल शुरू होने में सिर्फ एक महीना बचा है, शिक्षा विभाग ने अभी तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए ‘एक रंग एक गणवेश’ नीति के संबंध में आधिकारिक निर्णय की घोषणा नहीं की है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने 11 मई को स्कूल प्रबंधन और अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी है।
की जाएगी शिक्षण संस्थानों के साथ बैठक
मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि अब निजी स्कूलों को भी इस बारे में सोचना होगा। इस संबंध में शिक्षण संस्थानों के साथ बैठक की जाएगी। उन्हें मुफ्त किताबें और गणवेश भी दिया जाएगा। गणवेश बनाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस गणवेश के पीछे कोई आर्थिक मकसद नहीं है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही है। जिसे भी इसका ठेका मिलेगा वह इसमें भाग ले सकता है। इसमें किसी कंपनी की मिलीभगत नहीं है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण कपड़े मिलेंगे।
