पुणे: पुणे महानगरपालिका (PMC) से 1 जनवरी 2016 में रिटायर हुए कर्मचारियों, प्राथमिक, माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा विभाग के रिटायर्ड शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार कार्रवाई कर अंतर की रकम मई आखिर तक अदा करने का निर्देश पुणे के पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल (Pune Guardian Minister Chandrakant Patil) ने दिया है।
सरकारी विश्रामगृह में पुणे महानगरपालिका के सेवानिवृत, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के संदर्भ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुणे महानगरपालिका कमिश्नर विक्रम कुमार,अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पुणे महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षा विभाग के प्रशासकीय अधिकारी डॉ। मीनाक्षी राऊत और महानगरपालिका सेवानिवृत्त सेवक संघ के अध्यक्ष संभाजी भोसले के साथ निवृत्त सेवक संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पेंशन योजना लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
पुणे महानगरपालिका के तहत प्राथमिक शिक्षा विभाग के कुल दो हजार 553 रिटायर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जबकि वर्ष 2016 से पूर्व के शिक्षक और शिक्षकेतर रिटायर हुए कर्मचारियों की संख्या 1 हजार 943 है। 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए पुणे महानगरपालिका के रिटायर शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर कुल 350 रिटायर शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का ब्यौरा तैयार किया गया है। इसके तहत तकनीकी दिक्कत, निश्चित वेतन की त्रूटियों को दूर करने का काम शुरू होने की जानकारी दी गई। इसकी सारी अड़चनों को मई आखिर तक दूर कर पेंशन योजना लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दिए।
10 महीने के अंतर और वेतन आयोग की पहली किश्त दी गई
महानगरपालिका के तहत कर्मचारियों की कुल 197 पेंशन मामले है। इसकी त्रूटियों को दूर कर पेंशन धारकों को उसका लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2016 से पूर्व रिटायर हुए शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 10 महीने के अंतर और वेतन आयोग की पहली किश्त दी गई है। इसी तरह से 2016 से पूर्व के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सभी लाभ दिए गए हैं। यह जानकारी महानगरपालिका के शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है। इन कार्यों को तुरंत पूरा कर मई आखिर तक 7वां वेतन आयोग के अनुसार बढ़े पेंशन रिटायर कर्मचारियों को दें। साथ ही दो महीने के बाद सेवा उपदान की रकम भी अदा करने के निर्देश पालकमंत्री ने इस मौके पर शिक्षा अधिकारियों को दिए। पालकमंत्री के इस निर्णय का सभी प्राथमिक, माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा विभाग के रिटायर कर्मचारियों ने स्वागत किया है।
