पिंपरी: राज्य विधानमंडल द्वारा इम्पीरिकल डेटा (Imperial Data) प्राप्त होने तक चुनाव स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद भी राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) में ओबीसी प्रवर्ग के आरक्षण को अलग रख 46 वार्डों की सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति प्रवर्ग की आबादी की संशोधित जानकारी भेजने का सुझाव दिया गया है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव दो चरणों में होंगे और इसे एक से डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। महानगरपालिका को 6 जनवरी तक सांख्यिकीय जानकारी पूरी करनी है, जिसके बाद ड्राफ्ट वार्ड संरचना के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
राज्य में 22 महानगरपालिकाओं के चुनाव फरवरी-मार्च में होने हैं। हालांकि ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान के कारण चुनाव समय पर होंगे या नहीं, इस पर संशय है। राज्य में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने यह भी मांग की है कि जब तक उन्हें “इम्पीरिकल डेटा” नहीं मिल जाता, तब तक चुनाव स्थगित कर दिया जाए।
6 जनवरी को ‘डेटा’ जमा करने का निर्देश
विधानमंडल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में महानगरपालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसी के एक हिस्से के रूप में, ओबीसी आरक्षण को छोड़कर अन्य ‘डेटा’ भेजने का अनुरोध किया गया है। पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका को 6 जनवरी को ‘डेटा’ जमा करने का निर्देश दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग के उपायुक्त अविनाश सनस ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
सामान्य महिलाओं के आरक्षण के लिए ड्रा निकालने की प्रक्रिया में बदलाव
जब तक राज्य सरकार स्थानीय स्वशासी निकायों में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के अनुपात को त्रि-स्तरीय परीक्षण के माध्यम से निर्धारित नहीं करती है, तब तक नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए कोई सीट छोड़ी नहीं जाएगी। इसे देखते हुए सभी वार्डों में सामान्य महिलाओं के आरक्षण के लिए ड्रा निकालने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी और अन्य सांख्यिकीय जानकारी के साथ एक प्रस्ताव तैयार कर 6 जनवरी को राज्य चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाए। 46 वार्डों में सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक जानकारी का अनुरोध किया गया है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा फरवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना
इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को जानकारी सौंपे जाने के बाद वार्ड गठन के कार्यक्रम की घोषणा 10 जनवरी के बाद किए जाने की संभावना है। इसके बाद आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित कर वार्ड संरचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें 15 दिन लगेंगे, इसके पश्चात चुनाव कार्यक्रम की घोषणा फरवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। इस बार 139 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें से 22 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए और 38 सीटें ओबीसी आरक्षण रद्द होने के कारण खुली श्रेणी में शामिल की जाएंगी। नतीजतन अब खुली श्रेणी में सीटों की संख्या 114 पहुंच गई है।
