मुंबई/ नई दिल्ली: महाराष्ट्र का शीतकालीन अधिवेशन के 19 दिसंबर से उपराजधानी नागपुर में शुरू होने वाला है। इसकी पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को प्रेस कॉन्फरन्स की। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, “हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है।”
अन्ना हजारे समिति की रिपोर्ट को मंजूरी
आयोजित प्रेस वार्ता में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, महाराष्ट्र सरकार ने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, “सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित पांच लोगों की एक टीम होगी।
Today in the cabinet meeting, we have taken important decisions. We have approved the Anna Hazare Committee report of introducing Lokayukta in Maharashtra on the lines of Lokpal. A Bill will be brought in this session: Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/xj1QAf52Ej
— ANI (@ANI) December 18, 2022
हमारा ध्यान सभी आम लोगों को न्याय देना: एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री ने कहा, “सीमावाद को बहुत गंभीरता से लिया गया है। किसी को भी सीमावाद के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम आंख मूंदकर काम नहीं कर रहे हैं। सरकार किसानों को लेकर बहुत संवेदनशील है।” इस सरकार ने सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए बड़े फैसले लिए। हमने किसानों के सवालों को प्राथमिकता देकर काम किया है। विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए सरकार जो भी कर सकती है, हम करेंगे। हमारा ध्यान सभी आम लोगों को न्याय देना है।”
सीएम ने आगे कहा कि, “हमने चार महीने में इतना काम किया है कि कुछ लोग डरते हैं कि हम अगले दो साल में कितना काम करेंगे। इसलिए हमारी आलोचना की जा रही है। दिवाली के राशन के लिए भी इस सरकार की आलोचना की गई थी। लेकिन हमारे पास है कितने लोगों तक दिवाली का राशन पहुंचा इसके आंकड़े एकनाथ शिंदे ने बताया कि 96 फीसदी लोगों तक दिवाली का राशन पहुंच चुका है।”
