- राज्य के नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने सौंपा ज्ञापन
यवतमाल. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत जिलेभर के सेवारत कॉन्ट्रैक्ट नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को बर्खास्त न किया जाए. इस संबंध में ज्ञापन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला सर्जन को मंगलवार 29 दिसंबर को दिया गया था.
राज्य में स्वास्थ्य विभाग में हजारों रिक्तियां हैं. इस बीच, देश में कोरोना महामारी के दौरान ठेका नर्सेस के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी रखा गया था. उस संबंध में, सरकार अनुबंध नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय ले रही है जो अपने जीवन की परवाह किए बिना सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी सेवा समाप्त करना अन्याय है. उन्होंने मांग की कि उपसंचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आयुक्त और पूरे कर्मचारियों की सेवा के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए. राज्य महासचिव अशोक जयसिंगपुरे, शुभांगी गावंडे और राज्य नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे.
न्यूनतम मजदूरी मानने वाले ड्राइवरों को अनुदान दे, रोगी कल्याण समिति के संकल्प के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-जिला अस्पतालों और ग्रामीण अस्पतालों में अनुबंध चालक हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से रोगी कल्याण समिति को अनुदान दिया जाता है. उन्होंने यह भी मांग की कि अनुबंधित वाहन चालकों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर अनुदान वितरित किया जाना चाहिए. ऐसी भी मांग की गई.
