बेलगावी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (Siddaramaiah) ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को राज्य में प्रवेश नहीं करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी इन खबरों के बीच आई है कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने अपने राज्य की सीमा से लगे 865 मराठी बहुल गांवों में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने बेलगावी जिले की बैलाहोंगला तालुक में सैनिक स्कूल के उद्घाटन के लिए रवाना होने से पहले यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे मुख्य सचिव ने (अपने महाराष्ट्र समकक्ष से) बात की है और उनसे (सरकारी अधिकारियों से) कर्नाटक में प्रवेश नहीं करने को कहा है।”
यह कदम कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी पर सीमा विवाद के बीच उठाया गया है जो समय-समय पर भड़कता रहता है। यह विवाद 1957 से है जब भाषायी आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया था।
महाराष्ट्र बेलगावी पर अपना दावा करता है, जो पूर्ववर्ती ‘बंबई प्रेसीडेंसी’ का हिस्सा था, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में मराठी भाषी आबादी है। इसने 800 से अधिक मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया है जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं। कर्नाटक का कहना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम और महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषायी आधार पर किया गया सीमांकन अंतिम है। (एजेंसी)
