लखनऊ : एनआरआई डिपार्टमेंट (NRI Department) को दिए रोजगार श्रृजन (Employment Generation) के लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) के औद्योगिक विकास (Industrial Development), निर्यात प्रोत्साहन (Export Promotion), एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी (Nand Gopal Gupta Nandi) ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में निवेश प्रोत्साहन और एनआरआई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री नन्दी ने 100 दिन के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, वहीं अगले छह महीने के लिए निर्धारित कार्ययोजना को समय से शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।
मंत्री नन्दी ने सबसे पहले 100 दिन के निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने 100 दिन के निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण होने की पूरी जानकारी दी। 100 दिन के लक्ष्य की समीक्षा के बाद मंत्री नन्दी ने अगले छह महीने के कार्ययोजना की समीक्षा की। जिसके तहत बताया गया कि छह महीने के अंदर गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, राज्य में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के विस्तार के लिए नए एक्सप्रेस-वे मार्गों का चिन्हीकरण कर लिया जाएगा। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बीआरपी 2022 के 352 सुधारों का कार्यान्वयन पूर्ण किया जाएगा। वहीं नई औद्योगिक नीति, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रख्यापन और संशोधित वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति, संशोधित रक्षात था एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति का प्रख्यापन कर लिया जाएगा।
आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में निवेश प्रोत्साहन एवं एनआरआई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। जिसमें विभागीय अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।#investup pic.twitter.com/jE03TV7QkG
— Nand Gopal Gupta 'Nandi' (@NandiGuptaBJP) July 14, 2022
वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति भी जल्द लागू की जाएगी
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई जा रही है। जिसके लिए उद्योग जगत के साथ जून महीने में चर्चा हो चुकी है। जिसमें कई सुझाव आए हैं, जिसके आधार पर नई नीति तैयार की जा रही है। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश के 11 नगर निगम क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति भी जल्द ही लागू की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार के अलावा सचिव औद्योगिक विकास सुजाता शर्मा और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
छह महीने के लक्ष्य
एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर्स के विकास के लिए 500 हेक्टेअर भूमि के क्रय की कार्रवाई प्रारम करना मेगा फूड पार्क बहेड़ी जनपद बरेली में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कराते हुए 150 एकड़ भूमि के आवंटन की कार्रवाई प्रारम्भ करना लॉजिस्टिक्स हब और हैरिटेज सिटी के लिए डीपीआर तैयार करना परिधान पार्क और टॉय पार्क में अवस्थापना सुविधाओं को पूरा करते हुए आवंटियों को भूमि का कब्जा दिलाना यीडा में 100 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे डोटा सेंटर पार्क में भूमि आवंटन के लिए योजना का प्रकाशन यीडा में 1000 एकड़ के भूक्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारम्भ करना।
फिल्म सिटी के लिए फिर से जारी होगा टेंडर
फिल्म सिटी नोएडा के लिए केवल एक बिडर आया था, जिसे निरस्त कर दिया गया, फिल्म सिटी को प्रमोट करने के लिए फिल्म और एंटरटेनमेंट कंपनियों को प्रपोजल भेजा गया है। प्रमुख स्टूडियो से सम्पर्क किया जा रहा है, ताकि उनके अनुसार निविदा बनाया जाए। फिल्म सिटी के लिए जल्द ही एक बार फिर से टेंडर जारी किया जाएगा।
