-राजेश मिश्र
लखनऊ : उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (Uttar Pradesh Awas Vikas Parishad) इस साल प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय कालोनियां (Residential Colony) बसाने पर 600 करोड़ रुपए खर्च करेगा। परिषद की सबसे ज्यादा योजनाएं सरकार के एजेंडे में प्रमुख स्थान रखने वाले अयोध्या शहर (Ayodhya City) के लिए होंगी। अयोध्या (Ayodhya) में परिषद 1400 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहीत कर वहां आवासीय कालोनी विकसित करेगा।
आवास विकास ने चालू वित्तीय वर्ष की अपनी योजना में जमीन अधिग्रहण के लिए बजट में 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सबसे ज्यादा बजट अयोध्या योजना के लिए दिया गया है। अयोध्या में आवासीय योजना के लिए अकेले लगभग 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिषद के बजट को अगले महीने 9 जून को आवास विकास की प्रस्तावित बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
जमीन अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था
आवास विकास परिषद ने अपने बजट में सबसे ज्यादा धनराशि का प्रवाधान अयोध्या के लिए प्रस्तावित किया है। अयोध्या में नयी टाउनशिप की अपनी योजना में जमीन अधिग्रहण के लिए अकेले लगभग 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके अलावा लगभग 20 करोड़ रुपए विकास कार्य शुरू कराने के लिए दिया गया है। आवास विकास परिषद योजना के लिए पहले लगभग 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर रहा था, लेकिन अब 240 एकड़ जमीन और लेगा। यह जमीन पर्यटन विभाग के लिए आरक्षित की गयी थी, लेकिन अब पर्यटन विभाग जमीन नहीं लेगा। ऐसे में आवास विकास इस जमीन को भी अपनी योजना में शामिल करने जा रहा है।
मथुरा में 100 हेक्टेयर में नयी आवासीय योजना
अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट तैयार कर लिया है जिसे आवास आयुक्त की मंजूरी मिल गयी है। अब इस बजट को परिषद की निदेशक मंडल की 9 जून को होने वाली बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बजट में परिषद ने लखनऊ की अपनी अवध विहार और वृन्दावन योजना के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार के बाद घरों की बढ़ती मांग को देखते हुए आवास विकास इस साल प्रदेश के शहरों में भी आवासीय योजनाएं लाएगा। इसके लिए उसने जमीन अधिग्रहण से लेकर विकास कार्य तक के लिए बजट की व्यवस्था की है। परिषद मथुरा में 100 हेक्टेयर में नयी आवासीय योजना तो आगरा में दिल्ली-मथुरा रोड पर नयी योजना ला रहा है। इसके लिए उसने करीब 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्रदेश के झांसी, गोण्डा और बहराइच शहरों में भी आवास विकास नयी आवासीय योजनाएं लाएगा।
अन्य विभागों के लिए भी बिल्डिंग बनाएगा
प्रस्तावित बजट के मुताबिक, आवास विकास इस वित्तीय वर्ष में अन्य विभागों के लिए भी बिल्डिंग बनाएगा। इसके लिए उसने बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आवास विकास ने इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में वह लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगा।
