लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने उत्तर प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास क्षेत्रों में निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, बंद चल रहे उद्योगों एवं रिक्त पड़ी भूमि की स्थिति जानने एवं नए उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं को लेकर पिकप भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिसमें मंत्री नन्दी ने बैठक में उपस्थित सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने बिना लीज डीड के चल रही फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने और बंद पड़ी व रिक्त चल रही भूमि पर नए उद्योगों को स्थापित कराने के निर्देश दिए। मंत्री नन्दी ने सीईओ यूपीसीडा को लापरवाह व गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए।
मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। देश दुनिया के निवेशकों ने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश पर विश्वास जताया है। उनके विश्वास पर यह प्रदेश पूरी तरह खरा उतरेगा यह हम सबको साबित करना है। बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों के विकास कार्य कराए हैं। इससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर भी बने हैं। अब उत्तर प्रदेश की पहचान करोड़ों रूपए के निवेश से हो रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई रिफॉर्म किए गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप निवेशाकों के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतर रहा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। उद्यमियों के सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा तैयार है।
सीईओ यूपीसीडा मयूर महेश्वरी ने बताया कि प्रदेश के 58 औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए मेंटीनेंस का अनुबंध किया गया है। जिसका लाभ उद्यमियों को मिल रहा है। उद्यमियों की शिकायत के लिए औद्योगिक क्षेत्र में बिजली के खम्भों पर व जगह-जगह बोर्ड लगाकर बार कोड लगाए गए हैं। जिसे स्कैन कर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जिसका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। जिसकी मंत्री नन्दी ने सराहना की। कहा कि इसी तरह की अन्य आधुनिक व बेहतर सुविधाएं उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएं। ताकि उद्यमियों को परेशान न होना पड़े।
पीलीभीत में डेवलप हो रहा 951 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया
सीईओ यूपीसीडा ने बताया कि पीलीभीत में 951 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। जिसकी कार्ययोजना पूरी तरह से तैयार हो गई है। पीलीभीत के भरापचेड़ा में भूमि चिन्हित की गई है। परियोजना का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। जिसे 18 महीने में पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है। जिसकी लागत 425 करोड़ रूपए निर्धारित की गई है।
बिना लीज डीड के चल रही फैक्ट्रियों के बारे में पूछे जाने पर जवाब नहीं दे पाए अधिकारी
मंत्री नन्दी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की कोई कमी नहीं है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जो बिना लीज डीड के चल रही हैं। मंत्री नन्दी ने यूपीसीडा के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से इस सम्बंध में जानकारी मांगी, लेकिन कोई अधिकारी स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। जिस पर मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से कहा कि जितनी भी फैक्ट्रियां बिना लीज डीड के चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामलों का निस्तारण किया जाए। रिक्त चल रही भूमि पर नए उद्योग स्थापित किए जाएं। मंत्री नन्दी ने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कई स्थानों पर बिना नक्शा पास कराए ही फैक्ट्रियां चल रही हैं। ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जाए।
लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश
मंत्री नन्दी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के सभी उद्योगों, रिक्त पड़ी भूमि और बंद चल रहे उद्योगों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। सीईओ यूपीसीडा को निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं की जाएगी।
