राजेश मिश्र
लखनऊ : वैश्विक निवेशक सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) किसानों (Farmers) का महाकुंभ आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसी साल दिसंबर में राजधानी लखनऊ में कृषि कुंभ (Krishi Kumbh) के आयोजन में जुटी योगी सरकार की योजना जिसमें दो लाख किसानों (Two lakh farmers) की जुटान के साथ इसे वैश्विक स्वरूप देने की है। इस आयोजन के जरिए देश-दुनिया के किसानों को उत्तर प्रदेश की कृषि संस्कृति से परिचित कराया जाएगा साथ ही इस क्षेत्र में निवेश की राह भी खुलेगी।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दिसंबर में संभावित कृषि कुंभ 2.0 को अभूतपूर्व बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके जरिए नवीन तकनीक व नवाचार से भी उत्तर प्रदेश के किसान अवगत होकर तकनीकी रूप से और संपन्न होंगे। इसका आयोजन लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में कराया जाएगा। गौरतलब है कि 2017 में योगी सरकार के गठन के बाद 2018 में कृषि कुंभ 1.0 आयोजित किया गया था।
बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुला इसमें कृषि कुंभ के दूसरे संस्करण में दो लाख से अधिक किसानों की प्रतिभागिता पर जोर दिया। उन्होंने इसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कृषि एवं संवर्गी सेक्टर की ख्यातिलब्ध कंपनियों व संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों, प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया था। इसमें जापान, इजरायल, जर्मनी, यूएसए समेत कई देशों में खेती-किसानों के नए कार्यों को जानने के लिए इनकी सहभागिता पर भी जोर दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि कृषि कुंभ के दौरान गौ-आधारित प्राकृतिक खेती, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने की तैयारियों, श्री अन्न के प्रोत्साहन, एफपीओ आधारित व्यवसाय, खेती की लागत को कम करने, पराली प्रबन्धन के साथ-साथ ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले राज्य में कृषि सेक्टर के योगदान को बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा भी पर मुख्यमंत्री का जोर रहा। इसमें कृषि के विभिन्न आयामों से जुड़े विषयों पर चर्चा-विमर्श, व्याख्यान, कृषि ड्रोन का प्रदर्शन, कृषि प्रदर्शनी आदि भी लगेगी।
प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनने के अगले साल ही पहला कृषि कुंभ लगा था। कृषि व अन्य विभागों की तरफ से एक लाख से अधिक किसानों ने प्रतिभाग किया था। इस कुंभ में 14 सत्रों में कई विषयों पर चर्चा भी हुई। इसमें 300 से अधिक कंपनियों व संस्थाओं ने हिस्सा लिया था और दो करोड़ की राजस्व प्राप्ति भी हुई थी।
