लखनऊ: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए उद्यमियों के बढ़ते रूझान और लगातार मिल रहे औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने जनपद गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों और डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने जनपद गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों और डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ और आगरा नोड में विकास कार्य कराए जाने के लिए 450 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि जारी करने का आदेश दिया। जिसके बाद जल्द ही जनपद गाजियाबाद नगर निगम के अंतर्गत साहिबाबाद, लोहा मण्डी, साउथ साइड जीटी रोड, बुलन्दशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए निर्धारित रिवाल्विंग फण्ड में प्राविधानित 207 करोड़ की धनराशि से विकास कार्य कराया जाएगा। जिससे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा और उद्यमियों की समस्याएं दूर होंगी।
यूपीसीडा द्वारा जनपद गाजियाबाद नगर निगम के अंतर्गत साहिबाबाद, लोहा मण्डी, साउथ साइड जीटी रोड, बुलन्दशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित विकास कार्य के लिए 207.09 करोड़ का प्रस्ताव किया गया था। जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि जारी करने का आदेश दिया। स्वीकृत धनराशि से गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में सीसी रोड, नाली, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, एलईडी हाईमास्ट आदि लगाने का कार्य किया जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी नोड में भी 31.66 करोड़ से होंगे विकास कार्य डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी नोड की आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्तावित 95 करोड़ तीन लाख 74 हजार में प्रथम किस्त के रूप में 31 करोड़ 66 लाख 25 हजार रूपए जारी करने का आदेश दिया। जिससे डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर चित्रकूट नोड में 100 करोड़ की धनराशि से पाइप लाइन बिछाने, अग्निशमन, सीवेज आदि का कार्य कराए जाने एवं अलीगढ़ व आगरा नोड में अतिरिक्त भूमि क्रय की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर अवस्थापना सम्बंधित कार्य जैसे सर्वे, सीएनजी, मृदा परीक्षण एवं सुरक्षा के लिए बाउण्ड्रीवाल के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव किया गया था। जिसे स्वीकृति प्रदान करते हुए मंत्री नन्दी ने धनराशि जारी करने का आदेश दिया।
