यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना (Photo Credits-ANI Twitter)
यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना (Photo Credits-ANI Twitter)

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    -राजेश मिश्र

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में उद्योगों, बिजली और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए खासी धनराशि का आवंटन का गया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन (Global Investors Summit) से लेकर जी-20 के भावी आयोजनों की तैयारियों के लिए भी बजट में व्यवस्था है तो प्रयागराज (Prayagraj) में 2025 में होने वाले महाकुंभ (Mahakumbh) की तैयारियों की अभी से व्यवस्था की गयी है। सालाना बजट पेश होने के छह महीनों के भीतर पेश किए गए अनुपूरक बजट का आकार 33769.54 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसमें बिजली क्षेत्र, शहरी निकायों से लेकर आद्योगिक विकास की कई परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी हैं।

    सोमवार को सदन में अनुपूरक अनुदान की मांगे पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित मांग 33769.54 करोड़ रुपए हैं जिसमें राजस्व लेखा 13756.84 लाख करोड़ रुपए और पूंजी लेखा 20012.70 करोड़ रुपए है।

    पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गयी

    इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गयी। वहीं सदन के बाहर समाजवादी पार्टी विधायकों ने धरना देकर मंहगाई और कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

    नयी योजनाओं के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन

    अनुपूरक बजट में नयी योजनाओं के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अनुपूरक बजट में प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पार्कों एवं औद्योगिक के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। यह धनराशि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण के रुप में दी जाएगी। 

     इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था

    उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के आयोजन के लिए 296.56 करोड़ रुपए का आवंटन अनुपूरक बजट में किया गया है। निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर शहरों के विकास के लिए भारी भरकम 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गयी है जिसे समुचित और समग्र विकास पर खर्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

    ईको पर्यटन के विकास के लिए  20 करोड़ रुपए  

    वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप को संगठित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जबकि पीएम गतिशक्ति योजना के लिए रिवाव्लिंग फंड के सृजन के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से घोषित स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्ट फोन के वितरण के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गयी है। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 899 करोड़ रुपये तो ईको पर्यटन के विकास के लिए  20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

    महाकुम्भ के लिए 521.55 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन

    अनुपूरक बजट में  उत्तर प्रदेश में होने वाले जी-20 सम्मेलन के बैठकों के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए तो 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ के लिए 521.55 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। लोक निर्माण विभाग को  राज्य सड़क निधि के तहत सड़कों के अनुरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपए, वहीं नयी सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। ग्रीन इण्डिया मिशन के लिए 36.19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

    मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित

    सहकारी चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण तंत्र को जेनरेशन के साथ आसवनी की स्थापना और जीर्णोद्वार आदि कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए 75 करोड़ रुपए, वहीं  शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण के लिए पेंशन के मद में 333.93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

    बिजली व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए भारी भरकम आवंटन

    सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में प्रदेश में बिजली व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए भारी भरकम आवंटन किया गया है। निजी बिजली उपभोक्ताओं को इस साल जनवरी से टैरिफ के आधार पर 50 फीसदी की छूट देने फलस्वरूप यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुपूरक बजट में 1,250 करोड़ रुपए,  हरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए 100 करोड़, घाटमपुर में 2000 मेगावाट की इकाई के लिए 300 करोड़ रुपए, पनकी परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं।