लोकतंत्र विरोधी है महाविकास आघाडी सरकार

  • विधायक केलकर ने लगाया आऱोप

ठाणे. ठाणे के भाजपा विधायक संजय केलकर ने आरोप लगाया है कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार लोकतंत्र विरोधी है. इसी का सबूत है कि सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए विद्यार्थियों को दिए जानेवाले पेंशन पर रोक लगा दी है. विधायक केलकर का कहना है कि सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र विरोधी है. इसे किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

गौरतलब कि पूर्व पीएम स्व. इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश में आपातकाल लगाया था. राजनेताओं के साथ ही विद्यार्थियों को जेल में डाल दिया गया था. इन बातों का जिक्र करते हुए केलकर का कहना है कि जब राज्य में भाजपा सरकार आई तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आपातकाल के दौरान जेल गए विद्यार्थियों को पेंशन देने का निर्णय लिया था, लेकिन राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने निर्णय बदल दिया है. केलकर का आरोप है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ किया गया निंदनीय कृत्य है.

ठाणे जिलाधिकारी  को दिया ज्ञापन

महाविकास आघाड़ी सरकार के निर्णय के खिलाफ विधायक संजय केलकर के नेतृत्व में विरोध जताते हुए ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर को लिखित ज्ञापन दिया गया. शिष्टमंडल मे संजय केलकर के साथ ही विधायक और ठाणे भाजपा जिलाध्यक्ष निरंजन डावखरे, महिला नेता माधवी नाईक, प्रदेश सचिव संदीप लेले, मनपा के गटनेता संजय वाघुले, हर्षला बुबेरा आदि शामिल थे. 

दूध आंदोलन को लेकर भी दिया गया ज्ञापन

इस दौरान राज्य भर में चल रहे दूध आंदोलन को लेकर भी ज्ञापन दिया गया. इस मौके ठाणे भाजपा अध्यक्ष निरंजन डावखरे ने कहा कि राज्य में आर्थिक अड़चन में दूध उत्पादक किसान फंसे हुए है, लेकिन उन्हें राहत देने के बजाय राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार उनके साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है. इसलिए भाजपा की तरफ से गाय के दूध को औसतन प्रति लीटर 10 रुपये का अनुदान, दूध से संबधित सामानों के निर्यात पर प्रति किलो 50 रुपये का अनुदान और दूध की खरीदी पर प्रति लीटर 30 रूपए की अनुदान देने की मांग की गई है.