Ration shopkeepers waiting for grain, beneficiaries circling the shop
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  • कोरोना का भय कायम, 2 लाख 60 परिवार लाभार्थी

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– गजानन गावंडे

वर्धा. कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार द्वारा मार्च माह से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त में दिया जानेवाला अनाज दिसंबर माह से बंद होगा. जिससे जिले के 2 लाख 60 परिवारों के सामने गंभीर प्रश्न निर्माण होनेवाला है.

कोरोना संक्रमन के कारण सरकार ने लॉकडाऊन किया था. जिससे रोजमजदुरी करनेवाले परिवारों के सामने रोजगार का गंभीर प्रश्न निर्माण हुआ था. काम बंद होने से उनका रोजगार छिने जाने के कारण केंद्र सरकार उन परिवारों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आरंभ की. योजना के अंतर्गत अप्रैल माह से अंत्योदय, पीएचएच व बीपीएल राशनकार्ड धारकों को जून तक प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी. यह मुफ्त 5 किलो अनाज, राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे के अतिरिक्त था.

योजना जून माह में समाप्त होने के कारण सरकारने दिवाली के कारण इसका समयावधि नवंबर माह तक बढाया. किंतु अनलॉक में सभी उद्योग, व्यवसाय व कामकाज शुरू होने के कारण सरकार ने नवंबर के बाद अबतक योजना का कार्यकाल नही बढाया. जिससे यह योजना अब बंद होने की कगार पर है. कोरोना का असर आज भी समाज पर हो रहा है. ऐसे में अनेक राज्यों में लॉकडाऊन की तैयारी चल रही है. जिससे फिर रोजगार पर संकट आने की संभावना है. ऐसे में योजना बंद होने से अनेक गरीब परिवारों के सामने भीषण प्रश्न निर्माण हो सकता है.

दिसंबर से योजना बंद

सरकार ने नवंबर माह तक योजना को मंजुरी दी थी. जिससे दिसंबर माह से मुफ्त का अनाज बंद होगा. जिले में 2 लाख 60 हजार परिवारों को योजना का लाभ मिलता था. योजना के अंतर्गत 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता था. – रमेश भेंडे, जिला आपूर्ति अधिकारी 

प्रशासन की ओर से आदेश नही मिला

मुफ्त अनाज की योजना नवंबर तक है. इस माह अनाज दिया गया है. योजना बंद के संदर्भ में जिला प्रशासन की और से कोई आदेश नही मिला है. योजना का समयावधि बढ सकता है. – सुनिल साहू, राशन दुकानदार 

योजना बढाना आवश्यक

परिस्थिति बिकट हो रही है. आगे बडी विपदा आनेवाली है. खरीप की फसल बर्बाद हो चुकी है. रोजगार भी मजदुरों नही मिल रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में किसान व मजदुरों की परिस्थिति गंभीर है. शहरी क्षेत्र में भी परिस्थिति बिगडने वाली है. यह बात ध्यान में रखकर सरकार ने योजना का कार्यकाल बढाना चाहिए. – प्रमोद बिरे,राशन दुकानदार संगठन, अध्यक्ष 

गरीब का ख्याल रखे सरकार

कोरोना के कारण गरीबों के सामने अनेक समस्या निर्माण हुई है. पहले जैसा रोजगार अब नही मिलता. रोजगार के लिये भटकना पड रहा है. सरकार ने इसका ख्याल रखकर योजना का कार्यकाल बढाने के साथ अनाज का कोटा बढाना चाहिए. – अकील खॉं शेर खॉं, पुलगाव

योजना शुरू रहे

संकट की घडी में यह योजना हमारे लिये बडी राहत लेकर आयी थी. आज रोजगार पहले जैसा नही है.सरकारने योजना का कार्यकाल बढाकर मुफ्त अनाज का कोटा बढाना चाहिए. – सुरेश पारधेकर, पुलगांव