आर्वी़. पिछले चार माह से देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का संकट है़, जिसमें राज्य का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है़ लॉकडाउन के समय मुख्यमंत्री ने लगाए नियम व शर्तों का नागरिकों ने पालन किया. राज्य में संक्रमण रोकने के लिए नागरिकों ने प्रशासन की मदद की़ ऐसे में चार माह का बिजली बिल माफ करने की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत, पालकमंत्री सुनील केदार को तहसीलदार के माध्यम से सौंपा गया़ नागरिकों का कहना है कि बड़े प्रमाण रोजगार चले गए़ निमशासकीय, रोजमजदूरी करने वाले मजदूर, श्रमिक, खेतमजदूर, हमाल, ड्रायवर, नाभिक व्यवसाय करनेवाले, बैंड व्यवसायी, पानटपरी, होटल तथा अनेक व्यवसायियों के रोजगार चले गए़.
अब महावितरण कंपनी ने ज्यादा राशि के बिजली बिल भेजने से उनके समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है. बच्चों के स्कूल की फीस, किताबें व गणवेश खरीदी, चार माह से बकाय घर किराया आदि प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं. इस स्थिति में बिजली बिल का भुगतान करना संभव नहीं है. महावितरण कंपनी ने अवास्तव बिल भेजने से उन पर आत्महत्या करने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है़ इस समय पूर्व विधायक अमर काले, किसान आरक्षण नेता शैलेश अग्रवाल, राकां विधानसभा अध्यक्ष गोपाल मरसकोल्हे, युवा स्वाभिमान पार्टी के विजय वाघमारे, शिवसेना पूर्व जिला प्रमुख नीलेश देशमुख, महाराष्ट्र नाभिक महामंडल शाखा आर्वी तहसील अध्यक्ष सचिन चातरकर व शहर अध्यक्ष अभिजित काष्टे समेत विविध संगठन के नागरिक उपस्थित थे़
