संयुक्त राष्ट्र. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी. एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में लंबित सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा, क्योंकि परिषद की मौजूदा संरचना 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के लंबे समय से लंबित सुधार पर जोर देने के प्रयासों में सबसे आगे रहा है।
साथ ही वह इस बात पर जोर देता रहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। तिरुमूर्ति ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हमारा विचार है कि परिषद की सदस्यता अब 21 वीं सदी की भूराजनीतिक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती और इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। यह हमारी तय की गई पांच प्राथमिकताओं में से एक है।” भारत के बुधवार को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का चुनाव जीतने के बाद तिरुमूर्ति ने यह बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि चूंकि सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है, इसलिए परिषद में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। 2008 महासभा प्रस्ताव के अनुसार, सुरक्षा परिषद के सुधारों पर सदस्य देशों द्वारा महासभा की एक अनौपचारिक सत्र में अंतर-सरकारी बातचीत (आईजीएन) प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि महासभा ने आईजीएन के वार्षिक आदेश में बदलाव किया है और आज यह परिषद में सुधार पर चर्चा का एक प्रमुख माध्यम है।(एजेंसी)
