- 2.70 लाख राशनकार्डधारकों को होगा वितरण
यवतमाल. जिला आपूर्ति अधिकारी सुधाकर पवार ने कहा कि जिले में अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों में से 2 लाख 70 हजार 671 परिवारों को चावल और गेहूं के साथ मक्का या ज्वार मिलेगा. यह मार्च से योजनाबद्ध है और केवल 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वितरित किया जाएगा. पिछले साल और इस साल, मक्का और ज्वार की बड़ी मात्रा में खरीद की गई थी. माल सरकारी गोदामों में पड़ा है. इसे अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभ के लिए राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जाएगा.
जिले में 5 लाख 53 हजार 950 राशन कार्ड धारक हैं. इसमें बीपीएल, अंत्योदय, प्राथमिकता गुट, केशरी कार्डधारक, किसान गुट, अन्नपूर्णा कार्डधारक को वितरित किया जाता है. अब तक इस कार्ड पर गेहूं, चावल, दाल और चीनी उपलब्ध कराया गया है. पिछले महीने से तुअरदाल को बंद कर दिया गया है. मार्च से, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 5 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम भरड अनाज और 20 किलोग्राम चावल प्रति कार्ड मिलेगा, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों को 2 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम भरड अनाज और प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम चावल मिलेगा. भरड अनाज के लिए राशन की दुकानें 1 रुपये प्रति किलोग्राम का शुल्क लेंगी.
इस अनाज के उपलब्ध होते ही गेहूं का कोटा कम हो जाएगा. लाकडाउन और कोरोना अवधि के दौरान राशन अनाज से प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को बहुत फायदा हुआ. यह अप्रैल से नवंबर तक वितरित किया जाता था. मार्च से, चावल और गेहूं को मक्का, ज्वार और बाजरा के साथ कम किया जाएगा, जो ऐसे परिवारों को आगे लाभान्वित करेगा.
राशन कार्डों की संख्या
अंत्योदय – 1 लाख 30 हजार 107
प्राथमिकता – 1 लाख 40 हजार 564
किसान – 70 हजार 948
कुल – 5 लाख 53 हजार 950
APL कार्डधारक योजना के लाभ से वंचित होंगे
राज्य सरकार के आपूर्ति विभाग ने राशन की दूकानों से वितरित अनाज के बारे में निर्णय लिया. हालांकि, सरकार ने कहा कि राशन की दूकानों में किसान राशन कार्ड धारकों को भरड अनाज का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने किसानों से अनाज का आयात किया है.
राशन कार्ड धारकों को राहत
अंत्योदय एवं प्राथमिक गुट के ग्राहकों को एक रुपए किलो दर से ज्वार, मका दिया जाने वाला है. लेकिन अनाज का वितरण करते समय गेहूं उनके राशन से कम किया जाएगा. अनाजों का वर्तमान बाजार मूल्य पांच से छह गुना अधिक है. इससे राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी.
