यवतमाल. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों के संबंध में विभिन्न नियमों में संशोधन करने के निर्णय से राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 20 प्रतिशत अनुदानित स्कूलों को एक और 20 प्रतिशत प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है. इस फैसले से 13 सिंबर 2019 को योग्य पाए गए स्कूलों के हजारों शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को राहत मिली है. यह जानकारी शिक्षक विधायक प्रा. श्रीकांत देशपांडे ने दी. अनुदान देने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने साल 2009 में राज्य में स्थायी गैर अनुदानित तत्वों पर मान्यता प्राप्त स्कूलों से ‘कायम’ शब्द को हटाकर लिया था. उसके बाद हुए सत्ता परिवर्तन में अनुदान की समस्या फिर अधर में लटक गई थी. महाआघाडी सरकार के कार्यकाल में कोरोना से अनुदान की समस्या लटक जाने की आशंका व्यक्त की जा रही थी. विधायक प्रा. श्रीकांत देशपांडे ने राकांपा सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की. उसके बाद उप समिति द्वारा बुधवार को मंत्रिमंडल के सामने रिपोर्ट रखते ही उसे मंजूरी दे दी गई.
धन के साथ सूची की घोषणा
राज्य की प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाला तथा उनकी अतिरिक्त कक्षाओं की सूची घोषित की जानी थी. लेकिन मंत्रालय में सभी सूचियां होने के बाद भी उसे घोषित नहीं किया गया है. इस सूची को निधि के साथ घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है. वित्त विभाग की जांच में तथा अनुमति के नियमो में सुधार होने से अब शालेय शिक्षा विभाग यह सूची घोषित करने की जानकारी विधायक प्रा.श्रीकांत देशपांडे ने दी.
