नयी दिल्ली. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश पर भारी रिटर्न के भ्रामक दावों पर चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को इस मुद्दे पर भावी रुख की दिशा तय करने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी सूत्रों ने जोर देकर कहा कि इस तरह के अनियंत्रित बाजारों को “धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण” का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता।
सूत्रों ने कहा कि बैठक में यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि बढ़ा-चढ़ाकर किए गए वादों और गैर-पारदर्शी विज्ञापनों के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश को रोका जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि इस संबंध में जल्द ही मजबूत नियामक उपाए किए जाएंगे।
एक सूत्र ने कहा, ‘‘सरकार को पता है कि यह एक विकसित हो रही तकनीक है। वह इस पर कड़ी नजर रखेगी और सक्रिय कदम उठाएगी। इस बात पर भी सहमति थी कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उठाए गए कदम प्रगतिशील और आगे की सोच रखने वाले होंगे।”
The meeting chaired by PM Modi on the way forward for cryptocurrency & related issues was also an outcome of a consultative process as RBI, Finance Ministry, Home Ministry had done an elaborate exercise on it as well as consulted experts from across the country & world: Sources
— ANI (@ANI) November 13, 2021
सूत्रों ने कहा कि सरकार विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर काम करेगी। चूंकि यह विषय भौगोलिक सीमाओं से परे है, इसलिए यह महसूस किया गया कि इसके लिए वैश्विक भागीदारी और सामूहिक रणनीतियों की भी जरूरत होगी। क्रिप्टोकरेंसी और इससे संबंधित मुद्दों के लिए आगे बढ़ने को लेकर बैठक सकारात्मक रही।
सूत्र ने कहा, “यह परामर्श की प्रक्रिया का नतीजा है। आरबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और साथ ही देश एवं दुनिया भर के विशेषज्ञों से सलाह भी ली गई और दुनिया भर की सर्वोत्तम परंपराओं एवं उदाहरणों को संज्ञान में लिया गया।”
आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ अपनी दृढ़ राय को बार-बार दोहराते हुए कहा है कि इससे देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने इनके बाजार मूल्य पर भी संदेह जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गत बुधवार को ही क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति देने के खिलाफ अपने विचारों को दोहराते हुए कहा था कि ये किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा हैं, क्योंकि वे केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई की आंतरिक पैनल की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है।
उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2020 की शुरुआत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले आरबीआई के परिपत्र को रद्द कर दिया था। इसके बाद पांच फरवरी 2021 को केंद्रीय बैंक ने इस डिजिटल मुद्रा के मॉडल पर सुझाव देने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक दरअसल ऐसे विज्ञापनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर हो रही है, जिनमें बॉलीवुड कलाकार भी शामिल हैं।
ऐसे विज्ञापन भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर आसान और उच्च रिटर्न का वादा करते हैं। वही कांग्रेस ने शनिवार को कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा करोड़ों रुपये के बिटकॉइन घोटाले और इसे छिपाने का आरोप लगाया था। विपक्षी पार्टी ने इस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली एसआईटी से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। (एजेंसी)
