नई दिल्ली. प्रदर्शनकारी किसान संगठनों (Farmers Protest) के साथ केंद्र सरकार (Government) की 19 जनवरी को होने वाली बैठक टल गई है. अब यह बैठक 20 जनवरी यानी आज होगी. केंद्रीय कृषि मंत्रायल ने सोमवार रात इसकी जानकारी दी थी . कृषि मंत्रालय ने बताया कि किसान संगठनों के साथ, सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 की बजाय 20 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी.
वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी किसानों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने और समस्या का हल निकालने में जुटी हुई है। इससे पहले, 15 जनवरी शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नौवें दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी. बातचीत भी बेनतीजा रही. किसान संगठन अब भी कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं. हालांकि सरकार संशोधनों की बात कह रही है.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को किसानों से सवाल किया. उन्होंने कहा कि किसान कानून वापसी की मांग छोड़कर बताएं कि क्या चाहते हैं? मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों से लगातार आग्रह किया गया है कि वे कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें और जहां आपत्ति है, वो बताएं.
15 जनवरी की बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा था कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी. लेकिन वह संशोधन करने को तैयार है. वहीं मीटिंग में किसानों ने सख्त रुख दिखाया और कहा कि तीनों कानून तो वापस लेने पड़ेंगे उससे कम हम मानेंगे नहीं. बैठक में कृषि मंत्री की ओर से किसानों को गिनाया गया कि देश में बड़े स्तर पर किसान कानून के समर्थन में हैं, जबकि किसानों ने कहा कि फिर भी देशभर में प्रदर्शन हो रहा है.
बहरहाल, किसानों से बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया. शीर्ष कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी भी बना दी. मगर किसान अड़े हैं.
ट्रैक्टर रैली पर किसानों से चर्चा
दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर एस एस यादव और एडिशनल डीसीपी की सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई. असल में किसानों के ट्रैक्टर परेड के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी लेकिन अदालत ने रैली पर रोक लगाने से मना कर दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों से बात की.
किसान संगठनों के छह प्रतिनिधियों ने 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के तौर-तरीकों लेकर पुलिस से चर्चा की. रविवार को किसान संगठनों ने कहा था कि वे दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जो 50 किलोमीटर लंबी होगी. इससे पहले दिन में अटॉर्नी जनरल ने CJI को बताया कि 26 जनवरी को ऐसी रैली नहीं निकाली जा सकती, लेकिन SC ने रैली रोकने के लिए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.
