Narendra Modi

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra मोदी) और BJP सरकार ग्रामीण भारत में बदलाव हेतु सतत  लगी हुई है. इसी कड़ी में आज यानी रविवार को PM नरेन्द्र मोदी (Narendra मोदी) एक  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भू-संपत्ति मालिकों को ‘स्वामित्व’ योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ करने वाले हैं. इस योजना के तहत अब लगभग  एक लाख भू-संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से अपना संपत्ति कार्ड आसानी डाउनलोड कर सकेंगे।

इसके साथ ही अब संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण भी शुरू करेंगी। इस योजना के तहत अब 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव भी शामिल होंगे। हालाँकि हाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लाभार्थी 1 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. महाराष्ट्र के भू-स्वामियों को फिलहाल  संपत्ति कार्ड के लिए एक महीने का और इंतज़ार करना पड़ सकता है. इसका कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा संपत्ति कार्ड के लिए सामान्य शुल्क लागू करने का प्रबंध   करना है.

क्या है यह स्वामित्व योजना आइये जानें 

बता दें कि केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की इस ख़ास योजना के अनुसार अब लाभार्थी इसका इस्तेमाल लोन आदि के आवेदन समेत अन्य आर्थिक लाभ के लिए कर सकेगा. इस योजना के तहत अब भू-संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर PM मोदी कुछ लाभार्थियों से चर्चा भी करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह 11:00 बजे होगी।

बता दें कि इस योजना के बारे में PM मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को घोषणा की थी। इसके साथ ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को ‘रेकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण करना है। खबर के अनुसार इस योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से होगा. इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और इसके साथ देश के 6.62 लाख गांवों को भी इसमें कवर होना है।