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नई दिल्ली: एक बड़ी खबर के अनुसार सोशल मीडिया मंच ‘X’ ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े खाते और पोस्ट ‘ब्लॉक’ करने के भारत सरकार के आदेश से आज असहमति जतायी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आह्वान किया। इस मुद्दे पर एलन मस्क के ‘X’ प्लेटफॉर्म ने एक पोस्ट किया है, जिसमें बताया है कि, भारत सरकार ने हाल ही में X प्लेटफॉर्म को कुछ अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक करने के ऑर्डर दिए थे।  X ने इस आदेश को माने की बात कही हैं उन अकाउंट पर एक्शन लिया है, लेकिन साथ ही अपनी असहमति भी अब दर्ज की है। 

क्या कहता है एलन मस्क का ‘X’

सूत्रों की मानें तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ‘ब्लॉक’ करने का आदेश दिया है। इस बाबत ‘X’ ने एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किए हैं जिसके तहत एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्ट्स पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो अच्छे-खासे जुर्माने और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं। आदेश का अनुपालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन खातों और पोस्ट्स पर रोक लगाएंगे, हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आनी चाहिए।” 

क्या ‘X’ दे रहा भारत सरकार को चुनौती 

इस बाबत सोशल मीडिया मंच ने कहा कि, भारत सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट अपील अभी लंबित है। साथ ही उसने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस आदेश को सार्वजनिक करने का आह्वान किया। ‘X’ ने कहा, ‘‘कानूनी बाध्यताओं के कारण हम शासकीय आदेश प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। इसका खुलासा न करने से जवाबदेही का अभाव हो सकता है और मनमाने तरीके से फैसले लिए जा सकते हैं।” 

भारत सरकार कैसे बंद कराती है सोशल मीडिया अकाउंट ? 

दरअसल भारत में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इस बाबत नियम और दिशानिर्देशों के मुताबिक ही काम करना पड़ता है।  ऐसे में अगर भारत सरकार को लगता है कि किसी के पोस्ट या फिर किसी ख़ास अकाउंट के चलते देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है।  तो केंद्र सरकार उस अकाउंट या पोस्ट को ब्लॉक या सस्पेंड करने का ऑर्डर दे सकती है, हालांकि यह वक़्त और हालातों पर भी निर्भर करता है। 

गौरतलब है की देश भर के किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफी समेत अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, पंजाब-हरियाणा सीमा पर दो प्रदर्शन स्थलों में से एक खनौरी सीमा पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत तथा लगभग 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को ‘दिल्ली चलो’ मार्च को फिलहाल दो दिन के लिए स्थगित कर दिया है।