कानून मंत्रालय का बड़ा निर्णय – चार मुख्य न्यायाधीशों, 10 न्यायाधीशों का किया तबादला

नयी दिल्ली: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court) के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी (Jitemdra Kumar Maheshwari) समेत चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justice) को बृहस्पतिवार को स्थानांतरित किया गया। विधि मंत्रालय ने बताया कि चार अन्य न्यायाधीशों (Judges) को पदन्नति देकर मुख्य न्यायधीश बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने हाल में सरकार से चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले और कुछ न्यायाधीशों को तरक्की देकर उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी।

सूत्रों ने बताया कि कुछ स्थानांतरण और पदोन्नतियां जनवरी में हो सकती हैं। मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, न्यायमूर्ति माहेश्वरी का बृहस्पतिवार को सिक्किम स्थानांतरण कर दिया गया। उन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वही, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।

इससे कुछ हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की शीर्ष न्यायपालिका के बारे में भारत के प्रधान न्यायाधीश से शिकायत की थी। एक अभूतपूर्व कदम के तौर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छह अक्टूबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबडे को पत्र लिखा था कि राज्य उच्च न्यायालय का उपयोग लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई उनकी सरकार को अस्थिर करने और गिराने के लिए किया जा रहा है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेन्द्र सिंह चौहान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को पदोन्नति देकर उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का बनाया गया है। उ

न्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के लिए 26 फरवरी की आधी रात को जारी की गई अधिसूचना को लेकर विवाद हो गया था। उनके नेतृत्व वाली पीठ ने भाजपा के तीन नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी जिनके कथित बयानों की वजह से उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई। कॉलेजियम ने 12 फरवरी को न्यायमूर्ति मुरलीधर का पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की सिफारिश की थी।

सरकार ने कहा था कि यह एक नियमित तबादला है जो कॉलेजियम की सिफारिश पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तरक्की देकर तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसी तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मिथल को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साझे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

विधि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरण को भी अधिसूचित कर दिया है। एक अन्य अधिसूचना में कहा गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची का स्थानांतरण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय में तैनाती दी गई है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव यादव का तबादला इलाहबाद उच्च न्यायालय किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को गुजरात उच्च न्यायालय भेजा गया है जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति रवि आर मलीमथ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भेजा गया है।(एजेंसी)