नई दिल्ली: साल 2021 में कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) से लेकर कई तरह की चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ा है। कोविड (COVID-19) के कारण आर्थिक मोर्चे पर हर सेक्टर को नुकसान उठाना पड़ा है। बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने कई ऐसे बड़े अहम फैसले लिए हैं। जो बहुत ही अधिक चर्चा में रहे। वैसे इस साल को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसलों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं।
कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान-
ज्ञात हो कि तीन कृषि कानूनों का मसला सबसे बड़ा रहा है। किसानों ने कानून को रद्द करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। हजारों की संख्या में देश के अलग-अलग हिस्सों से किसानों ने केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सरकार की तरफ से किसानों को मनाने की कोशिश बहुत बार हुई लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद पीएम मोदी ने अचानक कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया।
कोरोना का मुफ्त टीकाकरण-
देश में कोरोना का तांडव साल 2021 में भी देखने को मिला है। कोविड की दूसरी लहर ने पूरी तरह कहर बरपाया था। हालांकि कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है केंद्र ने पहले 40 साल तक वैक्सीनेशन का विस्तार किया फिर 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का घोषणा कर दी। वैक्सीन की कमी सहित कई मसले इस दौरान खासा चर्चा में रहे लेकिन सात जून 2021 को पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि सभी को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वालों से 75 फीसदी टीके खरीदकर राज्य सरकारों को फ्री में देगी।
वहीं अन्य फैसलों में केंद्रीय मंत्रिमंडल का अप्रत्याशित फेरबदल, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, आई-टी नियम 2021, 7 नई रक्षा कंपनियां को लेकर लिए गए फैसलों का समावेश है। कोरोना की दूसरी लहर सहित आईटी नियम और किसानों के उग्र आंदोलन के बीच सरकार को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। जिसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में कैबिनेट विस्तार करअलग संदेश देने की कोशिश की थी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए आईटी नियम बनाएं। जिसके तहत OTT प्लेटफार्मों और डिजिटल पोर्टलों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली बनाना अनिवार्य किया गया। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में 100 लाख करोड़ रुपये वाली ‘गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ का ऐलान किया था।
