- अनुदान राशि खर्च न होने पर होगी कार्रवाई
- 44.67 करोड़ की राशि विभिन्न विभागों को वितरित की
जलगांव. जिला वार्षिक योजना (District Annual Plan) से प्राप्त रकम निर्धारित अवधि के भीतर खर्च होने पर ही नए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। जिन विभागों को अनुदान (Grant) प्राप्त हुआ है और उन्होंने अभी तक योजनाओं पर खर्च नहीं किया है, ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी (Warning) ज़िला अधिकारी अभिजीत राउत (District Magistrate Abhijeet Raut) ने जिला वार्षिक बैठक की समीक्षा में दी।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों को वर्ष 2021-22 के लिए मसौदा योजना तैयार करते समय बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कलेक्टर राउत ने ज़िला योजना समिति (District planning committee) की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, कार्य की आवश्यकता और उपयोगिता पर ध्यान रखें।
जनकल्याण वाली योजनाओं को दें प्राथमिकता
जिन योजनाओं से जनकल्याण संभव हो ऐसी योजनाएं का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किए जाएं। इसी तरह डीएम ने बताया है कि विकास कार्यों का सुझाव देते समय बहु-उद्देशीय कार्यों पर जोर दिया जाए। विशेष रूप से, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के साथ-साथ किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योजनाओं की तय समय के भीतर संबंधित कार्यों को पूरा कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुखों की होगी। उसी हिसाब से काम की योजना बनाए जाने के निर्देश राउत ने उपस्थित अधिकारियों को दिए हैं।
पिछले वर्ष मंजूर राशि को इस वर्ष करें खर्च
डीएम राउत ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जिला परिषद को दी गई धनराशि को इस वर्ष पूरी तरह से खर्च किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने विभिन्न विभागों को आड़े हाथों लेते हुए अधर में लटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फटकार लगाई है और कहा कि पिछले साल के आधे अधूरे पड़े कामों को शीघ्रता से पूरा हो जाए।
गत वर्ष आवंटित अनुदान
सन् 2020-21 में जलगांव जिले को सामान्य योजना के लिए 375 करोड़, एससीपी को 91.59 करोड़, टीएसपी 17 करोड़ 88 लाख 94 हजार, ओटीएसपी योजना 28 करोड़ 95 लाख 57 हजार इस तरह कुल 513 करोड़ 43 लाख 51 हजार रुपये मंजूर हुए। तदनुसार, बजटीय प्रावधान प्राप्त हुआ है और बीडीएस पर सभी धन प्राप्त हुआ है। कलेक्टर राउत के माध्यम से अभी तक विभिन्न योजनाओं से विभिन्न विभागों को 44 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि वितरित की है। इसमें विकास कार्यों के साथ ही कोरोना संक्रमण की रोक थाम पर सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला सर्जन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को और अन्य विभागों को धन वितरित किया गया है।
व्यय का प्रतिशत 7.21 प्रतिशत
प्राप्त प्रावधान के साथ अब तक व्यय का प्रतिशत 7.21 प्रतिशत है। कलेक्टर द्वारा वितरित प्रावधान के साथ, व्यय का प्रतिशत 84.55 प्रतिशत है। इस तरह की जानकारी ज़िला योजना अधिकारी प्रताप राव पाटिल ने बैठक में दी है।
