मुंबई. 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त ( Free) कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) उपलब्ध कराने को लेकर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार असमंजस में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) ने कहा है कि मुफ्त टीकाकरण (Free Vaccination) के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपए की जरुरत होगी। इसका फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाएगा। जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) ने कहा है कि हमने फाइल पर दस्तखत कर दी है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) लेंगे। पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की थी एवं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया था। जिस पर कांग्रेस के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने एतराज जताया था।
राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 5 करोड़ 71 लाख नागरिकों का टीकाकरण 1 मई से अपेक्षित है। एक नागरिक को वैक्सीन की दो डोज दी जानी है। इस हिसाब से 12 करोड़ डोज की जरुरत होगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जानी है या नहीं इसका फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। लेकिन मुफ्त वैक्सीन के लिए सरकार को कुल 7 हजार 500 करोड़ रुपए चुकाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने 1 मई से शुरु होने वाले टीकाकरण के लिए पर्याप्त वैक्सीन की उपलब्धता पर भी आशंका जतायी है।
जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं होगी तो नागरिकों को क्या दिया जाएगा
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य में टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली दोनों कंपनियों को पत्र लिखा है। भारत बायोटेक एवं सीरम इंस्टीट्यूट को लिखे पत्र में महाराष्ट्र को कितना डोज मिल सकता है और उस डोज की समयसारिणी कैसी होगी यह भी पूछा गया है। दो दिन पहले पत्र लिखा गया है, लेकिन दोनों कंपनियों की तरफ से अभी तक किसी तरह का प्रतिसाद नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण मुहिम के लिए निर्यात की अनुमति दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से 20 मई तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी इस तरह का स्पष्टीकरण भी दिया गया है। टोपे ने कहा है कि 1 मई से शुरु होने वाले टीकाकरण के लिए राज्य तैयार है, लेकिन जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं होगी तो नागरिकों को क्या दिया जाएगा।
